Himachal News : Inter Caste Marriage की प्रोत्साहन राशि पर कैबिनेट लेगी फैसला

सामाजिक कल्याण-न्याय अधिकारिता मंत्री से देवभूमि संघर्ष समिति की बैठक

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन राशि को वापस लेने पर अब कैबिनेट फैसला लेगी। प्रदेश सरकार द्वारा बजट भाषण के दौरान इस राशि को 60,000 रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया था, जिसका विरोध हुआ। मंगलवार को सचिवालय में देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर की सामाजिक कल्याण न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के साथ बैठक हुई। इस दौरान समिति की ओर से अन्य मांगों का एजेंडा भी रखा गया। ऐसे में यह बढ़ी हुई राशि वापस ली जाएगी, इस पर कैबिनेट फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से भी जो भी बातें रखी गई हैं, वे तर्कसंगत है। आने वाले समय में इन मांगों पर किस तरह से फैसला लिया जा सकता है, यह देखा जाएगा।

गौर रहे कि इससे पहले 25 अप्रैल को इसी फैसले के खिलाफ देवभूमि संघर्ष समिति ने सचिवालय के धरना-प्रदर्शन के बाद चक्का जाम किया था। शाम को मुख्यमंत्री ने देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया था। करीब पांच घंटे बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने रूमित सिंह ठाकुर को वार्ता के लिए बुलाया। इसमें सरकार की ओर से वार्ता के लिए पांच मई की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद देवभूमि संघर्ष समिति ने अपनी हड़ताल वापस ली, लेकिन बाद में इस तिथि को स्थगित कर 13 मई किया गया था।

शांडिल बोले, सीजफायर का फैसला बिलकुल सही

शिमला — भारत-पाक तनाव की स्थिति पर स्वास्थय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सीजफायर का जो फैसला लिया गया है, वह एकदम सही है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में महिलाओं का सुहाग उजाड़ दिया जाता है। यह घटना निंदनीय है और इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता दिखाई गई है, वह काबिलेतारीफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीजफायर को लेकर अमरीका द्वारा जो कहा गया, वह सही नहीं है। यह तनाव की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऐसे में किसी तीसरे का इसमें शामिल होना सही नहीं है।

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