मजदूरों की दुनिया और समस्याएं

सरकारों का भी यह दायित्व बनता है कि श्रमिकों के हितों को सुरक्षित बनाते हुए उन्हें अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध करवाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्याप्त वेतन अदायगी के लिए बनाए गए कानूनों का अक्षरश: पालन करवाए ताकि श्रमिक वर्ग भी समाज में सिर उठा कर जी सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हमारा मजदूर समुदाय प्रसन्न और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास अधूरा ही माना जाएगा…

सदियों से वैश्विक और भारतीय समाज के लिए मजदूरों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है क्योंकि वे उत्पादन, सेवाओं, निर्माण और अर्थव्यवस्था को गतिशील रखते हैं। लिहाजा आज अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों के बारे में चर्चा करना और उनके जीवन, संघर्ष और अधिकारों के बारे में बात करना तो बनता ही है। समाज के आधारभूत ढांचे के उन्नत विकास और राज्यों की निरंतर प्रगति के लिए श्रमिकों एवं मजदूरों का योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, औद्योगिकीकरण एवं शहरों के विस्तार के चलते मजदूरों की उपयोगिता और मांग में वृद्धि के बावजूद उन्हें मिलने वाले लाभों और सम्मान से उन्हें वंचित रखा जा रहा है और अभी भी समाज में उनकी हैसियत दोयम दर्जे के नागरिक की बनी हुई है। असंगठित क्षेत्र के इन लोगों के लिए अभी भी अपर्याप्त आर्थिक सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य सुरक्षा और रहन-सहन की व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए गहन चिंतन मनन का विषय बनी हुई हैं। कभी 1848 में ‘दुनिया के मजदूरो, एक हो जाओ’ का प्रसिद्ध राजनीतिक नारा कार्ल माक्र्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करने और एक बेहतर, वर्गविहीन समाज बनाने के लिए लगाया था।

यह नारा कई देशों में मजदूर आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। लेकिन बढ़ते पूंजीवाद, नवीन तकनीकों के आगमन, संचार प्रणालियों के उन्नतिकरण और आर्थिक उदारीकरण के वैश्विक प्रभावों के चलते कम्युनिस्ट तो लगभग इस दुनिया से विदा हो ही लिए हैं, ऊपर से मजदूरों के संगठनों का प्रभाव भी क्षीण हो चुका है, लेकिन श्रमिकों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। करोड़ों लोगों के लिए घरों को बनाने वाले करोड़ों ही मजदूर आज भी अपने आश्रय को लेकर तरस रहे हैं और कुंठित एवं तनावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं तो इसकी जवाबदेही किस पर है? आज की तारीख में भी मजदूरों के सामने कई समस्याएं बनी हुई हैं, जिनमें कम वेतन, खराब कार्य स्थल, असुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक जीवन की उपेक्षा, धूल, धुआं यांत्रिक उपकरणों आदि से सुरक्षा का अभाव, उनके कल्याण कार्यों में कमी, स्वच्छता एवं सुरक्षा का अभाव, स्वच्छ वायु और प्रकाश की कमी, काम के अधिक घंटे और कम मजदूरी आदि मुख्य हैं। प्रवासी मजदूरों को आवास समस्या से भी दो-चार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, काम के अभाव में इन्हें यत्र-तत्र भटकना पड़ता है और सेवाओं में स्थायित्व की कमी के कारण उनके जीवन में उथल-पुथल मची रहती है। कार्य अनिश्चितता के कारण श्रमिक अपने भविष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की योजना नहीं बना पाता है और न ही अपने बच्चों की शिक्षा को सही तरीके से सिरे चढ़ा पाता है। निम्न जीवन स्तर के चलते वे समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ नहीं पाते हैं। बहुधा ऐसा भी देखने में आता है कि कई मामलों में मजदूर अवसादग्रस्त होकर नशों के सेवन की ओर उन्मुख हो जाते हैं अथवा आत्महत्या करने जैसे घातक कदम भी उठा लेते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल एक मई को मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों के योगदान और उनके अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष को याद करने के लिए मनाया जाता है। मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य श्रमिकों को सम्मानित करना, उनके योगदान का जश्न मनाना तथा निष्पक्ष श्रम प्रणालियों की वकालत करना होता है। एक मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय 1889 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में लिया गया था, जहां मजदूरों ने आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग की थी। 1886 में अमेरिका में मजदूरों द्वारा 15 घंटे काम करने के विरोध में हड़ताल की गई थी, जिसके बाद इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। जहां तक भारत में मजदूर दिवस मनाने का सवाल है तो एक मई 1923 को पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया था। भारत में मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए स्वतंत्रता के बाद से व्यवस्था की गई थी जिसमें बाद में और सुधार किए गए हैं। भारत में पचास से भी अधिक राष्ट्रीय श्रम कानून तथा बहुत से राज्यनिर्मित श्रम कानून हैं। लेबर एक्ट 1948, जिसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के नाम से भी जाना जाता है, यह अधिनियम कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दर तय करता है।

सरकार ने श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ चार श्रम संहिताएं भी लागू की हैं, जिनमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल हैं। जॉन लॉक के अनुसार, यह वास्तव में श्रम ही है जो हर चीज में अंतर लाता है। आज पूरे विश्व में, यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी हरियाली लाने और बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारतों का निर्माण करके अचंभित करने वाले मिस्त्रियों, मजदूरों के श्रम और साहस को सलाम करने का दिन है। सरकारों का भी यह दायित्व बनता है कि श्रमिकों के हितों को सुरक्षित बनाते हुए उन्हें अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध करवाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्याप्त वेतन अदायगी के लिए बनाए गए कानूनों का अक्षरश: पालन करवाए ताकि श्रमिक वर्ग भी समाज में सिर उठा कर जी सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हमारा मजदूर समुदाय प्रसन्न और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास अधूरा ही माना जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अभी तक अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम घोषित नहीं हुई है।

अनुज आचार्य

लेखक बैजनाथ से हैं

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