कर्मियों ने शनिवार को फिर की हड़ताल, नहीं उठाया शहर का कूड़ा

सैहब कर्मियों ने डीसी कार्यालय के बाहर सीटू के साथ किया प्रदर्शन, बोले-दस प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी तक जारी रहेगी हड़ताल

स्टाफ रिपोर्टर- शिमला
सैहब सोसायटी वर्करज यूनियन संबंधित सीटू के बैनर तले सैहब सोसायटी कर्मियों ने वेतन में दस प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के खिलाफ नगर निगम शिमला प्रशासन के खिलाफ हड़ताल की। मजदूरों ने पूरे शिमला में कोई कहीं भी कूड़ा नहीं उठाया व सफाई व्यवस्था ठप्प कर दी। इस दौरान डीसी ऑफिस शिमला पर हुए प्रदर्शन में सैंकड़ों कर्मियों ने भाग लिया। यूनियन ने निर्णय लिया है कि जब तक दस प्रतिशत वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की बहाली नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान सैहब कर्मी नगर निगम आयुक्त से खफा नजर आए।

यूनियन ने मांग की है कि इस वर्ष की दस प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि तुरंत जारी की जाए अन्यथा आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, सीटू नेता विवेक कश्यप, अध्यक्ष जसवंत सिंह, महासचिव ओमप्रकाश, कोषाध्यक्ष नरेश ठाकुर, सह कोषाध्यक्ष नरेश कश्यप, सलाहकार पाला राम, उपाध्यक्ष अमित भाटिया, नरेश ठाकुर , सचिव शिव राम, दलविंद्र सुनील, योगेश, भरत, पवन, नरेंद्र, रूपा, पूनम, शारदा, देवी सिंह, सूरत राम, नरेंद्र, राकेश, राहुल, बूटा राम, विक्रम, दिगम्बर, मनोज, अजित, चंदू लाल, दिनेश, धर्म चंद,नीरज, ललित, मदन, इंद्र, प्रेम, राजीव, खूब राम, अरविंद सहित सैकड़ों सैहब कर्मी शामिल रहे।

ये हैं सैहब कर्मिचारियों की मुख्य मांगें
सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, बालक राम, विवेक कश्यप, यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह व महासचिव ओमप्रकाश गर्ग ने कहा कि हम एस्मा का विरोध करते हैं। क्योंकि सैहब कर्मचारी सरकारी कर्मचारी यानी रेगुलर कर्मचारी नहीं है। एस्मा सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। अगर सैहब सोसायटी, आउटसोर्स व सफाई कर्मियों की मांगों का हल तुरंत न हुआ तो सभी सैहब कर्मी दस प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि बहाली, अपने नियमितीकरण, क्यू आर कोड रद्द करने, आउटसोर्स प्रथा बंद करने, नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने सहित अन्य मांगों के लिए हड़ताल करेंगे व शिमला शहर में कार्य पूरी तरह ठप्प कर देंगे। उन्होंने हैरानी व्यक्त की है कि नगर निगम प्रशासन ने पिछले दस साल से जारी सैहब कर्मियों, ड्राइवरों, सफाई कर्मियों की दस प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को रोक दिया है। सैहब कर्मियों को 4-9-14 का लाभ दिया जाए। सभी सैहब सुपरवाइजरों व मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित वेतन दिया जाए। सुपरवाइजरों व मजदूरों के लिए पदोन्नति नीति बनाई जाए। उनकी ईपीएफ की बकाया राशि उनके खाते में जमा की जाए। उनसे अतिरिक्त कार्य करवाना बंद किया जाए। उन्होंने मांग की है कि सैहब एजीएम की बैठक तुरंत बुलाई जाए।

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