नहीं बढ़ेगा नगर परिषद नालागढ़ का दायरा

सीमांकन प्रारूप को बरकरार रखने के संकेत, विकसित कॉलोनियों को शामिल करने की योजना फिर अधर में
विपिन शर्मा-नालागढ़
नगर परिषद नालागढ़ के दायरे को बढ़ाने की बहुप्रतीक्षित योजना एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले नालागढ़ शहर के सभी वार्डों के सीमांकन से संबंधित प्रारूप प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसमें किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय विस्तार की बात नहीं की गई है। प्रस्ताव में वर्तमान नौ वार्डों की स्थिति को यथावत बनाए रखने का संकेत दिया गया है। प्रशासन द्वाराहाल ही में जारी इस प्रारूप पर आम जनता से निर्धारित समयसीमा में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। लेकिन जिस दिशा में नगर परिषद के दायरे को बढ़ाकर आसपास की विकसित कॉलोनियों को शामिल करने की उम्मीद की जा रही थी, वह कोशिश इस बार भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। स्थानीय विधायक द्वारा नगर परिषद क्षेत्र का सीमित विस्तार करते हुए उन ग्रामीण पंचायतों की विकसित कॉलोनियों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, जो व्यावहारिक रूप से शहरी जीवनशैली अपना चुकी हैं। इस प्रस्ताव में ग्रामीण इलाकों को छेड़े बिना सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को परिषद में जोडऩे की बात थी, जहां पर्याप्त अधोसंरचना और शहरी बसावट मौजूद है।

यदि यह योजना अमल में आती, तो परिषद की सीमा में विस्तार के साथ वार्डों की संख्या में भी बढ़ोतरी होनी थी। साथ ही शहर की जनसंख्या में भी इजाफा दर्ज होता, जिससे शहरी विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना थी। वर्तमान में नगर परिषद नालागढ़ में कुल नौ वार्ड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 12 से 15 तक ले जाने की चर्चाएं भी चल रही थीं। नगर परिषद क्षेत्र के विस्तारीकरण की यह कोई पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले वर्ष 2009 में भी इसी तरह की पहल हुई थी, जिसके आधार पर अगस्त 2010 में प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी और जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सरकार ने इसके लिए आठ सप्ताह का समय निर्धारित किया था। लेकिन इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ पाया और अंतत: सरकार ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया। अब एक बार फिर सीमांकन प्रक्रिया में पुराने दायरे को ही मान्य मानते हुए प्रस्ताव जारी किया गया है। बढ़ते शहरीकरण और लगातार फैलते नालागढ़ शहर के मद्देनजर अनेक ऐसी कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, जो प्रशासनिक रूप से भले ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती हों, लेकिन व्यवहार में पूर्ण रूप से शहरी सुविधाओं पर आश्रित हैं। (एचडीएम)

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