परवाणू में सडक़ों पर फिर अतिक्रमण, नालों पर स्लैब-मिट्टी डालकर किया कब्जा

गेब्रियल रोड सेक्टर-1, सेक्टर-2 और अन्य वार्डों में एक बार फिर गहराने लगा अतिक्रमण को लेकर विवाद

अमित ठाकुर-परवाणू
परवाणू शहर के गेब्रियल रोड सेक्टर-1, सेक्टर-2 और अन्य वार्डों में एक बार फिर अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराने लगा है। हाल ही में हिमुडा विभाग द्वारा कोर्ट के आदेशानुसार चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब सडक़ों पर से अतिक्रमण हटेगा और पैदल चलना सुगम होगा। लेकिन नगर परिषद द्वारा दुकानों के आगे बनाए गए ऊंचे पाथों ने फिर से अतिक्रमण जैसी स्थिति पैदा कर दी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ये पथ दुकानदारों के लिए पुन: कब्जा करने की खुली छूट जैसा है।

सडक़ों पर पहले जैसी ही भीड़भाड़ और अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा थी या फिर इसके पीछे प्रभावशाली तत्त्वों का दबाव था। वहीं, दूसरी और कुछ लोगों द्वारा नालों पर ही अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है, जहां लोगों नें या तो नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर स्लेब डालने की बात हो या फिर निजी हित को साधते हुए कई टन मिट्टी डालकर नाले को ही बंद करने का मामला हो, लेकिन हैरानी कि बात यह है कि नाले को पाटने और जल निकासी बाधित करने पर अब तक किसी भी विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश सरकार लगातार नदी-नालों से दूर रहने और प्राकृतिक जलमार्गों को बिना छेड़े संरक्षित रखने की बात करती है, लेकिन परवाणू में नालों को या तो पाट दिया गया है या फिर निजी कब्जों की भेंट चढ़ा दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि बरसात के दिनों में वह पानी जो नालों से होकर बहना चाहिए था, आज सडक़ों पर बह रहा है। (एचडीएम)

अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि गेब्रियल रोड पर पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए पथ बनाए गए हैं और यदि इनका उपयोग अतिक्रमण के लिए किया गया तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे सडक़ों, नालों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रण न करें, अन्यथा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिमुडा के अधिशाषी अभियंता के बोल
हिमुडा के अधिशाषी अभियंता गिरीश शर्मा ने कहा कि विभाग अतिक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यदि कोई मामला उनके संज्ञान में आता है या फिर अवैध अतिक्रमण पर उच्च प्रशासन से कोई आदेश होगा तो बिना किसी पक्षपात के सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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