उज्ज्वला योजना में अब सिर्फ चार सिलेंडरों पर ही Subsidy, उपभोक्ताओं को सालाना 1500 का झटका

महंगाई के दौर में 10.58 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सालाना 1500 रुपए का झटका

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10.58 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एलपीजी सबसिडी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने हर साल सबसिडी वाले सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी है। ऐसे में करोड़ों महिलाओं को मिलने वाली सालाना सबसिडी में करीब 1500 रुपए की कमी आएगी। पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को नौ रिफिल पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सबसिडी मिलती थी। इससे उन्हें साल भर में 2,700 रुपए का लाभ मिलता था। अब नई व्यवस्था के तहत सिर्फ चार रिफिल पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सबसिडी मिलेगी। यानी कुल वार्षिक लाभ घटकर 1,200 रुपए रह जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 942 रुपए का हो गया है। उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले चार रिफिल पर 300 रुपए की सबसिडी मिलने के बाद प्रभावी कीमत 642 रुपए प्रति सिलेंडर पड़ेगी। इसके बाद उन्हें बाकी रिफिल मार्केट रेट पर ही खरीदने होंगे।

बता दें वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत पहले लाभार्थियों को वर्ष में 12 सिलेंडर सबसिडी पर मिलते थे। हालांकि पिछले साल सबसिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाकर नौ कर दी गई थी, जिसे अब और भी घटाकर चार कर दिया गया है। उधर, सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय एलपीजी बाजार में कीमतें बढ़ी हैं। इसी वजह से सबसिडी व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सबसिडी पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनूजा ने बताया कि संशोधित सीमा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी बिक्री पर अब भी प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपए का नुकसान हो रहा है।

खडग़े बोले, गरीबों को भोजन से भी वंचित कर रही सरकार

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और उज्ज्वला योजना के तहत सबसिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों से पहले मनरेगा के तहत काम का अधिकार छीना और अब उनके भोजन का सहारा भी छीन रही है। खडग़े ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों और महिलाओं के हितों की बात तो करती है, लेकिन उसकी नीतियां आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही हैं।

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