सनी देओल की ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ पर विवाद, 950 करोड़ का मानहानि नोटिस

रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक के प्रचार सामग्री में चिकित्सकों की कथित नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने और उनके विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने फिल्म के अभिनेता एवं निर्माता सनी देओल को 950 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। दूसरी ओर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणपत्र मिलने तक फिल्म के प्रचार संबंधी दृश्यों और सामग्री को ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया पर जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी से आज मिली जानकारी के अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म के टीजर और विज्ञापनों में निजी अस्पतालों तथा चिकित्सकों को भ्रष्ट एवं अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियों और हिंसात्मक दृश्यों के प्रदर्शन पर भी आपत्ति जताई गई है।

याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि इस प्रकार की प्रचार सामग्री से चिकित्सा समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने के साथ चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 5(बी) का उल्लेख करते हुए सीबीएफसी से प्रमाणन प्राप्त होने तक फिल्म की प्रचार सामग्री और संबंधित दृश्यों को डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित नहीं करने का अंतरिम निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और फिल्म के निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है। इधर, छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी की ओर से सनी देओल को भेजे गए कानूनी नोटिस में फिल्म की प्रचार सामग्री पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। सोसायटी का आरोप है कि प्रचार संबंधी दृश्यों में चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा और लिंचिंग जैसी घटनाओं को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे समाज में गलत संदेश जाने तथा चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है।

सोसायटी ने नोटिस के माध्यम से फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों और विज्ञापनों को हटाने तथा सात दिन के भीतर चिकित्सा समुदाय से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में 950 करोड़ रुपए के मानहानि दावे के साथ आपराधिक मानहानि और जनहित याचिका के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी इससे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड तथा फिल्म के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर्स को भी नोटिस भेज चुकी है। संगठन का कहना है कि उसकी आपत्तियां मुख्य रूप से चिकित्सकों की प्रतिष्ठा, पेशेवर गरिमा और सुरक्षा से संबंधित हैं। फिल्म का प्रदर्शन 20 नवंबर को प्रस्तावित था, लेकिन सेंसर प्रमाणपत्र नहीं मिलने और कानूनी विवादों के कारण इसकी रिलीज स्थगित कर दी गई।