सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में अनुपम कश्यप ने दिए डैडलाइन फालो करने के निर्देश
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
जिला शिमला में सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों को अब काम में तेजी लानी होगी। लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों की समीक्षा होगी और जिन कार्यों को आगे जारी रखना संभव नहीं है, उनकी धनराशि नियमानुसार सरकार को वापस करनी होगी। हालांकि, दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। यहां विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि वापस नहीं ली जाएगी, बल्कि लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त समय और सहयोग दिया जाएगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने गुरुवार को सभी खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अभियंताओं, उपमंडलाधिकारी डोडरा क्वार के साथ वर्चुअल बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार के प्लानिंग हेड के तहत जिला में चल रही विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि स्वीकृत विकास कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके। जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है या जो लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा कर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। वहीं, पूरे हो चुके कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि जिला में विकास कार्यों की पूर्णता की स्थिति में सुधार दर्ज हो सके। स्वीकृत धनराशि का समयबद्ध सदुपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। सभी खंड विकास अधिकारियों को पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा और जिला योजना अधिकारी डॉ. निवेदिता सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
ई-साक्षी पोर्टल पर देनी होगी हर काम की जानकारी
उपायुक्त ने अधिकारियों को ई-साक्षी पोर्टल पर विकास कार्यों की प्रगति और पूर्णता की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने को कहा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत स्वीकृत कार्यों की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राथमिकता से तैयार करने के निर्देश दिए। भुगतान, भौतिक निरीक्षण, जियो टैगिंग और उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करनी होगी।
दो साल के उत्कृष्ट कार्यों का ब्योरा दो दिन में मांगा
उपायुक्त ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों और अधिशासी अभियंताओं को पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए उत्कृष्ट विकास
कार्यों की जानकारी दो दिन के भीतर उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध करवाने को कहा। ऐसे कार्यों और नवाचारों का ब्योरा मांगा गया है, जिनसे समाज में सकारात्मक बदलाव आया हो और स्थानीय लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ हो। इन सफल कार्यों से दूसरे क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिल सकेगी।
मनरेगा-आवास योजना के प्रदर्शन पर जताया असंतोष
बैठक में वीबी-जीरामजी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला के प्रदर्शन पर उपायुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को दोनों योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। पात्र और जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं के दायरे में लाने को कहा, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे। वीबी-जीरामजी के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री की संस्तुतियों और विधायक निधि के कार्य भी प्राथमिकता पर
उपायुक्त ने मुख्यमंत्री की संस्तुतियों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों के आवश्यक दस्तावेज, अनुमान और अन्य औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने के निर्देश दिए। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत विधायकों की संस्तुतियों से संबंधित प्राक्कलन और दस्तावेज भी जल्द उपलब्ध करवाने को कहा। साथ ही लंबित फाइलों और कार्यकारी एजेंसी से जुड़े मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए।