बिलासपुर में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स का फैसला, नियमित कर्मियों की तरह ड्यूटी का विरोध
स्टाफ रिपोर्टर-बिलासपुर
शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों ने क्लस्टर व्यवस्था के नाम पर हो रहे कथित शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। जिला बिलासपुर पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर यूनियन ने दो टूक फैसला लिया है कि जब तक सरकार उनकी सेवाओं को शिक्षा विभाग के अधीन लाकर नियमित या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाती, तब तक कर्मचारी केवल उसी स्कूल में सेवाएं देंगेए जहां उनकी मूल तैनाती की गई है। इस संबंध में गुरूवार को जिला बिलासपुर पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर यूनियन (शिक्षा विभाग) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विपन कुमार ने की। इसमें जिलेभर से पहुंचे कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखीं और क्लस्टर व्यवस्था के नाम पर उनसे करवाए जा रहे अतिरिक्त कार्यों को लेकर नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष विपन कुमार ने कहा कि मात्र 6125 रुपए मानदेय पाने वाले पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों से नियमित कर्मचारियों की तरह काम लेना उचित नहीं है। क्लस्टर व्यवस्था के नाम पर कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार और लंबी ड्यूटी थोपी जा रही है। यूनियन अपने साथियों के अधिकारों के लिए एकजुट है और जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता, कर्मचारी अपनी तैनाती वाले स्कूलों में ही सेवाएं देंगे। शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों ने क्लस्टर व्यवस्था के नाम पर हो रहे कथित शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है।
हमसे चौकीदार की तरह लिया जा रहा काम
बैठक में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि क्लस्टर हेड की ओर से अपनी मनमर्जी से पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बुलाया जा रहा है। उनसे नियमित चपरासी और चौकीदार की तरह काम लिया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि कई कर्मचारियों की 14 से 15 घंटे तक लगातार नाइट ड्यूटी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कर्मचारियों ने कहा कि वे स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अधीन कार्यरत हैं और उन्हें मात्र 6125 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। ऐसे में उनसे नियमित कर्मचारियों की तरह लंबी ड्यूटी करवाना न्यायसंगत नहीं है। कम मानदेय के बावजूद अतिरिक्त जिम्मेदारियां थोपे जाने से कर्मचारियों में रोष है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर अब अपनी मूल तैनाती वाले स्कूल में ही सेवाएं देंगे। क्लस्टर के नाम पर दूसरे स्कूलों में बुलाकर अतिरिक्त ड्यूटी करवाने का विरोध किया जाएगा। यूनियन ने मांग उठाई कि शिक्षा विभाग उनकी सेवाओं को अपने अधीन लेकर उन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का दर्जा दे या नियमित चपरासी और चौकीदार के पदों पर समायोजित करने की दिशा में उचित कदम उठाए।