केंद्रीय राजस्व में हिस्सेदारी के अलावा, इन राज्यों को महत्वपूर्ण राजस्व घाटा अनुदान भी दिया गया। राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय सद्भाव के मुद्दों पर हमें अलगाववादी बयानों से बचना चाहिए...
अपनी ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से चीन बीआरआई में भाग लेने वाले देशों से प्रमुख रणनीतिक संपत्ति और स्थान छीनने में सक्षम हो गया है। इसलिए इसे रोकने की जरूरत थी...
इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई है और कहा है कि चुनावी चंदे के लेन-देन में समुचित पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी इस ताजा फैसले में अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को रोक दिया है और कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख आपत्ति पारदर्शिता को लेकर ही है। जो व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले से थी और जिस प्रकार राज
गौरतलब है कि कर्मचारियों का योगदान इस योजना में वेतन का 12 प्रतिशत रखा गया था। इस संबंध में जिन कर्मचारियों की पात्रता पाई गई, उनके संबंध में उन्हें डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। गौरतलब है कि इस संबंध में विकल्प उन्हीं कर्मचारियों द्वारा भरे जा सकते हैं, जो 1 सितंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व सेवा में थे। इस संबंध में 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारियों को पेंशन में वृद्धि हेतु कुछ समय लग सकता है...
समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार का कर्ज, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में और घटेगा और रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग को बढ़ा सकती हंै। इसका असर यह हो सकता है कि निवेशक भारत में और अधिक आकर्षित होंगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अंतरिम बजट की मर्यादा रखते हुए वित्त मंत्री ने राजकोषीय संयम को दर्शाते हुए सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला दस्तावेज पेश किया है...
जनवरी 15 से 19 के बीच दुनिया के एक महत्वपूर्ण मंच, वल्र्ड इक्नॉमिक फोरम, का सम्मेलन डावोस (स्विट्जरलैंड) में सम्पन्न हुआ। वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया वल्र्ड इक्नॉमिक फोरम, पिछले लगभग 53 साल से वैश्विक आर्थिक संरचना पर चर्चा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के नाते उभरा है। व्यापार, भू-राजनीति, सुरक्षा, सहकार, ऊर्जा से लेकर पर्यावरण और प्रकृति समेत अनेकानेक मुद्दों पर इस मंच पर चर्चा होती रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी हस्तियों ने डावोस के इस सम्मेलन में भाग लिया। 60 देशों के शासनाध्य
आज आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन की संभावनाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों का विकास करते हुए देश के विकास में इनके योगदान को बढ़ाया जाए। इसके लिए मंदिरों का जीर्णोद्धार, सस्ते और महंगे सभी प्रकार के होटलों का निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं का विस्तार और इन केन्द्रों में पर्यटन सू
चौदह दिसंबर 2023 को दुबई में युनाईटेड नेशन फ्रेमवर्क कान्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सत्र सम्पन्न हुआ, जिसे कॉप-28 के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कॉप-28 को नतीजों तक पहुंचने में तय सीमा से ज्यादा समय लगा, लेकिन विश्व में इस बाबत खुशी जताई जा रही है कि इस सम्मेलन के बाद दुनिया में मानव जनित ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर संभावनाएं होंगी। हालांकि दो सप्ताह तक चलने वाले इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में घोषणाएं की गईं, लेकिन इस सम्मेलन के अंतिम समय में एक ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, जिससे पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन से राहत की एक बड़ी उम्मीद जगी है। तेल लॉबी की तीव्र पैरवी के बावजूद, 2050 तक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के लिए सभी देश जीवाश्म
2012 में, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सांसदों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत नई इमारत का निर्माण किया जाए...
भारत में जहां आर्थिक संवृद्धि की दर 7.6 प्रतिशत है, चीन में यह मात्र 4.9 प्रतिशत दर्ज की गई है, रूस में 5.5 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमरीका में यह 5.2 प्रतिशत। गौरतलब है कि जर्मनी जो इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहां जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की दर से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में भारत की पिछले 6 महीने की जीडीपी 142.33 लाख करोड़ रुपए यानी 1.736 खरब डॉलर है। यदि जीडीपी में वर्तमान दर से वृद्धि होती है तो भारत की वार्षिक जीडीपी डॉलरों में 3.5 खरब डॉलर पहुंच जाएगी, और जर्मनी की वर्तमान
