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विविध राज्यों के एक अविभाज्य संघ की उपाध्याय जी की धारणा भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली से अधिक मेल खाती है। शासन का अमरीकी मॉडल संघीय कहलाता है, परंतु यह संसदीय प्रणाली के मुकाबले अधिक अविभाज्य संघ का गठन करता है। क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों को राष्ट्रीय संविधान का उल्लंघन करने

संसद द्वारा दैनिक मूल्यांकन के लिए अंबेडकर की पैरवी में जो भी थोड़ा-बहुत व्यावहारिक या मूल्यवान था, वह भी तब समाप्त हो गया जब भारत ने दलबदल विरोधी कानून अंगीकार कर लिए। वर्ष 1985 के संविधान संशोधन ने सांसद के लिए पार्टी के फरमान के खिलाफ वोट देना अवैध बना दिया। अब अगर बहुमत पार्टी

भानु धमीजा सीएमडी, ‘दिव्य हिमाचल’ जहां तक विविधता की बात है, एक विविध समाज के लिए बहुमत शासन की प्रणाली तो बिलकुल उपयुक्त नहीं है। अमरीका हमसे भी अधिक विविध देश है। वहां दुनिया के हर धर्म को मानने वाले, 15 विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं, जो 350 भाषाएं बोलते हैं। उनकी प्रणाली स्थानीय

भानु धमीजा सीएमडी, ‘दिव्य हिमाचल’ संसदीय प्रणाली की पसंद दरअसल एक राजनीतिक पार्टी का निर्णय था। यह 1946 की गर्मियों में कांगे्रस पार्टी की एक मीटिंग के दौरान लिया गया था। उसके बाद एक पार्टी के निर्देश के रूप में इसे संविधान निर्माण प्रक्रिया से लागू किया गया। संविधान सभा के लिए कांगे्रस ने नेहरू

भानु धमीजा सीएमडी, ‘दिव्य हिमाचल’ लेखक, चर्चित किताब ‘व्हाई इंडिया नीड्ज दि प्रेजिडेंशियल सिस्टम’ के रचनाकार हैं ट्रंप और मोदी के मध्य यह तुलना दर्शाती है कि जहां एक अमरीकी राष्ट्रपति को अंधाधुंध दौड़ने से तुरंत रोक दिया जाता है, एक भारतीय प्रधानमंत्री अपने समूचे कार्यकाल के दौरान मनमानी जारी रख सकता है। यह दो

भानु धमीजा सीएमडी, ‘दिव्य हिमाचल’ लेखक, चर्चित किताब ‘व्हाई इंडिया नीड्ज दि प्रेजिडेंशियल सिस्टम’ के रचनाकार हैं टाटा लिटरेचर लाइव 2018 (मुंबई लिटफेस्ट) में नवंबर 15, 2018 को ‘भारत को राष्ट्रपति प्रणाली की आवश्यकता है’ विषय पर एक बहस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रस्ताव के पक्ष में भानु धमीजा ने कमान संभाली। प्रस्तुत

भानु धमीजा सीएमडी, ‘दिव्य हिमाचल’ लेखक, चर्चित किताब ‘व्हाई इंडिया नीड्ज दि प्रेजिडेंशियल सिस्टम’ के रचनाकार हैं निसंदेह हिंदुओं को एकजुट करना कठिन है। जैसा भागवत ने कहा, ‘‘वे कभी साथ नहीं आते, कभी साथ नहीं रहते, वे कभी साथ मिलकर काम नहीं करते। हिंदुओं का साथ आना अपने आप में ही एक कठिन कार्य

  संसदीय प्रणाली की वर्ष 1937 की इस असफलता के कारण ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस प्रणाली की केवल बहुमत सरकारों की धारणा ने लीग के संघर्ष को अर्थहीन बना दिया। क्योंकि भारत में मुस्लिम अल्पमत की स्थिति बदलने वाली नहीं थी, इसलिए लीग हमेशा विपक्ष में बैठने को अभिशापित थी। पाकिस्तान, जो अब

हम ढुलमुल भारतीयों ने विपरीत दिशा पकड़ी, और केंद्रीकृत सरकार की ब्रिटिश किस्म को अपना लिया। हमने कई अमरीकी सिद्धांतों — संघवाद, राष्ट्रपति पद, न्यायिक समीक्षा, अधिकार-अधिनियम, आदि — को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जोड़ने का प्रयास किया। परंतु क्योंकि ऐसा मिश्रण असंगत और मूल में ही विपरीत था, वे सभी सिद्धांत समय के साथ