अब नोन मेंबर्स के पैसे जमा नहीं कर सकती सहकारी सभाएं 

सर्वजीत सिंह ठाकुर प्रदेशाध्यक्ष, सहकार कर्मचारी संघ भारतीय रिजर्व बैंक के एक आदेश ने हिमाचल की सहकारी सभाओं को बड़ा झटका दे दिया है। सहकारी सभाओं को अब नोन मेंबर्स के खाते बंद करने पड़ेंगे। इससे किसानों को सेवाएं दे रही सोसायटियों को बड़ा नुकसान हुआ है। पेश है गगरेट से यह खास रिपोर्ट …

किन्नौर में कहीं पेड़ों पर न रह जाए सेब

हिमाचल में लंबे समय बाद हुई बर्फ और बारिश किसानों और बागबानों के लिए राहत लाई है, लेकिन किन्नौर जिला में हिमपात ने कई बागबानों के होश उड़ा दिए हैं। देखिए यह रिपोर्ट… एक फुट तक गिरी बर्फ, ऊंचाई वाले इलाकों में रास्ते ठप इस बार किन्नौर जिला में सेब की बंपर फसल है। जिला

रजिस्टर में कैद होगा हर जंतु

अगर हमें सभी पौधों की जानकारी एक जगह मिल जाए, तो कितना मजा आएगा। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। प्रदेश के कुछ जिलों नौणी यूनिवर्सिटी ऐसे प्रयास शुरू कर रही है। देखते हैं यह रिपोर्ट… सोलन हिमाचल के चार जिलों में पेड़, पौधों और जीव जंतुओं के लिए खास तरह के रजिस्टर बनाए

सौर पंपों से खेतों तक पहुंचेगा पानी

* राज्य सरकार ने की पीएम कुसुम योजना शुरू  * प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा सिंचाई का फायदा * सौ पंप लगाने के लिए किसानों की 85 प्रतिशत सहायता करेगी सरकार प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब बिना बिजली के भी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। सौर पंपों के

किसान-बागबान बुलेटिन: यहां है सबसिडी

देशभर में छाया किन्नौरी सेब

शिमला में जहां सेब सीजन सिमटने को है, वहीं किन्नौरी सेब देश भर की मंडियों में छाया हुआ है। पेश है रिकांगपिओ से यह रिपोर्ट … इन दिनों किन्नौर जिला में सेब का सीजन चरम पर है। जिला की स्पर और रॉयल किस्मों ने फल मंडियों में धमाल मचा रखा है। अपनी माटी टीम ने

हिमाचली महिला किसान का माडल देखकर मोदी के बजीर दंग

हिमाचल में एक से बढ़कर एक किसान हैं, जो देश-दुनिया में अपनी मेहनत के दम पर छाए हुए हैं। इन्हीं में से एक महिला किसान हैं सुनीता देवी, जिनके मॉडल पर मोदी सरकार फिदा है। देखिए यह रिपोर्ट …  मंडी जिला की सुनीता ने चमकाया हिमाचल मंडी जिला के सुंदरनगर कृषि विज्ञान केंद्र में चंद

अपना धान, बेगाना किसान

अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार का यह कार्यक्रम हिमाचल के उन लाखों किसानों को समर्पित है, जो छह माह कीचड़ में काम करके धान तो उगाते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत हासिल नहीं हो पाती। हम आपको बताएंगे कि कैसे हिमाचल की सरकारें आज तक अपने किसानों से धान नहीं खरीद

नए कृषि कानूनों के साइड इफेक्ट

कृषि विधेयक पास होने के पहले ही कृषि उपज मंडी समितियों ने बैरियर हटा दिए। नतीजतन अब कोई भी किसी भी किस्म का शुल्क व्यापारियों को नहीं देना होता। अगर मंडियों  की बात करें तो वहां यूजर चार्जेस के नाम से मंडी शुल्क वसूला जा रहा है… कांगड़ा। सब्जी मंडी के आढ़तियों को कृषि विधेयक