पौने दो लाख मतदाता पहली बार करेंगे मतदान

हिमाचल की 3195 पंचायतों में हो रहे चुनावों में राज्य के 46 लाख 11 हजार 002 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। सभी जिला से आयोग को अंतिम मतदाता सूची मिलने के बाद इनमें हल्की कमी व वृद्धि दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में इस बार 23 लाख, 32 हजार 121…

किन्नौर की सुमरा सबसे छोटी पंचायत

जनसंख्या के आधार पर प्रदेश की सबसे छोटी पंचायत किन्नौर जिला के पू ब्लाक की सुमरा पंचायत है, जिसकी जनसंख्या मात्र 249 हैं। उनके मुताबिक क्षेत्र के आधार पर कौन सी पंचायत बड़ी व छोटी हैं, इसका कभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग के…

अब तक दस लाख को मिला काम

प्रदेश में मनरेगा से अब तक दस लाख दस हजार 191 लोग जुड़ चुके हैं। चंबा जिला में 91 हजार 660 लोग मनरेगा से जुड़े हैं। सिरमौर जिला में 66 हजार 248 जॉब कार्ड, कांगड़ा में दो लाख 11 हजार 385, मंडी में एक लाख 88 हजार 453, बिलासपुर में 47 हजार…

साल में 450 करोड़ की नकदी फसलें चट

हिमाचल में खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। जंगली जानवरों ने किसानों-बागबानों का जीना दूभर कर दिया है। हिमाचल की 3243 ग्राम पंचायतों में से 2200 से अधिक ग्राम पंचायतों के किसान जंगली जानवरों से जूझ रहे हैं, जो कि सालाना 450 करोड़…

शहरों से सटी 385 पंचायतें

हिमाचल के 54 प्रमुख शहरों से 385 से अधिक पंचायतें सटी हुई हैं। शहरों के साथ लगती पंचायतों में लोग मनरेगा के अंतर्गत काम में नाममात्र ही रुचि ले रहे हैं। लिहाजा इन पंचायतों में लोग बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, रास्तों इत्यादि मुद्दों पर चुनाव…

पोलिथीन इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से राज्य में पोलिथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है और सरकार के निर्देशों पर नियमांे को सख्ती से लागू किया जा रहा है। यह कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशक डा.नगीन नंदा का। उन्होंने कहा कि…

पहाड़ पर बरसी शाबाशी

छोटा सा पहाड़ी राज्य और उपलब्धियां बड़ी-बड़ी। इस साल राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश ने कई तमगे अपने नाम किए हैं, जिससे प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ा है। प्रदेश को 10 अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में पहले ही मिल चुके हैं, उस पर अब एक और अवार्ड…

मनाली में सैलानियों के लिए कड़े नियम

पोलिथीन प्रतिबंध के सभी जगहों से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में प्लास्टिक कचरा न फैले, इसको लेकर सख्ती भी बरती है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में आने वाले पर्यटकों के लिए यह तय किया गया है कि यदि वे…

प्रदेश में 33 पोलिथीन कारखाने बंद

हिमाचल को पोलिथीनमुक्त बनाने में प्रदेश के पोलिथीन निर्माता उद्योगपतियों को कई कड़वे घूंट पीने पड़े हैं। पहले ही लड़खड़ा चुके इन उद्योगों को पोलिथीन इस्तेमाल पर प्रतिबंध के फरमान ने तालाबंदी की कगार पर ला दिया। करोड़ों रुपए का नुकसान झेलने…

दूध-गुटखे-खैनी से आ रहा पोलिथीन

प्रदेश सरकार ने भले ही पोलिथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, मगर अभी भी कई स्थानों पर यह देखा जा सकता है। कई ऐसी वस्तुएं भी हैं, जो प्लास्टिक में लिपट कर आ रही हैं, जिससे सरकार के दावों पर पलीता लग रहा है। राज्य के सीमावर्ती…

दिल्ली-चंडीगढ़ में भी रोक

पोलिथीन पर बैन लगाने वाला हिमाचल अकेला राज्य नहीं है। कुछ दूसरे स्थानों पर भी रोक लगाई गई, मगर वहां प्रभावशाली तरीके से नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जिस तरह से हिमाचल ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश की है, वैसा इन राज्यों मंे…

छात्र-संस्थाओं ने छेड़ी मुहिम

एक तरफ राज्य सरकार के सभी विभाग जहां प्लास्टिक के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं वहीं कई स्वयंसेवी संस्थाओं का भी इसमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। सरकारी व निजी स्कूलों, कालेजों की एनएसएस इकाइयांे ने पोलिथीन के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसमंे…

‘जूट के थैले’ ठंडे बस्ते में

पोलिथीन लिफाफों पर प्रतिबंध के बाद  जूट बैग को इसके विकल्प के तौर पर बढ़ावा देने की सरकार की योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। प्रदेश में पोलिथीन बैन किए लगभग एक वर्ष हो चुका है, मगर जूट के प्रचलन को बढ़ाने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया…

एक किलोमीटर सड़क बचाएगी 40 हजार रुपए

प्रदेश में प्लास्टिक सड़कों का प्रयोग सफल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू बनी सड़कों की जांच रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों का यह दावा है। योजना के बेहतर परिणाम आए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा पायलट आधार पर शुरू की गई इस योजना के तहत प्रदेश…

अकेले शिमला में जुटाया 29 क्विंटल प्लास्टिक

प्रदेश सरकार द्वारा पोलिथीन प्रतिबंध के बाद सभी विभागों की इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी। इसके तहत रॉ-मैटीरियल या अन्य तरीके से आने वाले पोलिथीन को एकत्र कर उसे लोक निर्माण विभाग को देने के लिए जिम्मेदारी तय थी। लोक निर्माण विभाग अन्य…