निजी संस्थानों को हर हाल में देनी होगी क्वालिटी एजुकेशन

तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली का कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन के मामले में निजी शिक्षण संस्थानों से कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक तो रखने ही होंगे। एडमिशन के लिए जेईई…

सरकारी सुविधाएं भी रास न आई

अभिभावकों की नजरअंदाजी बच्चों के भविष्य के आ रही आड़े हिमाचल में शिक्षा के ढांचों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन फिर भी प्रदेश  के सरकारी या निजी स्कूलों में कुछ कमियां हैं, जिसके चलते छात्रों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा…

मोदी से हिमाचली दिल मांगे मोर

जिन वादों के दम पर नरेंद्र मोदी ने हिमाचल से प्यार मांगा, उनको हकीकत की पटरी पर दौड़ाने के लिए जनता ने पहाड़ पर चारों कमल खिला दिए। केंद्र में सरकार नई है, पर ख्वाहिशें पुरानी हैं। मोदी का जोश देख बूढ़ी उम्मीदें जवां होने लगी हैं। ख्वाबों…

प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट

शिमला में रेलकार पर्यटन विभाग ने रेलवे के सहयोग से स्पेशल रेलकार चलाने व शिमला से कैथलीघाट तक पैकेज टूअर पर्यटकों के लिए तैयार करने के लिए कई बैठकें कीं। एक बार तो इन पर सहमति भी बनी, मगर अंततः रेलवे ने इस प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया।…

पर्यटन में दोस्ताना रुख अपनाए केंद्र

हिमाचल जैसे विकासशील राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र का सकारात्मक रुख रहना आवश्यक है। हेलिटैक्सी की ही बात करें तो केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को कभी भी वाइबिलिटी गैप फंडिंग के तहत मदद नहीं जुटा सका है। दो माह पहले ही पर्यटन…

केंद्र में चाहिए राज्य से तीन मंत्री

 यूपीए में वीरभद्र-आनंद शर्मा और चंद्रेश थीं कैबिनेट मिनिस्टर  अब एनडीए में शांता-अनुराग और नड्डा की भी चाहत हिमाचल के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार बनाने में उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। उसी तरह अब बारी मोदी सरकार की है।…

रेल पर सांसदों के राग अलग

हिमाचल में भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन को प्रदेश की तरक्की के लिए बेहद कारगर बताया जाता रहा है, मगर जिस गति से यह चल रही है, उसे देखकर लगता नहीं कि मौजूदा पीढ़ी भी उसे देख पाएगी। यही नहीं, अनुराग ठाकुर व शांता कुमार दोनों ही सांसदों का इस…

14वें वित्तायोग से आस

हिमाचल को जिस 14वें वित्तायोग से बड़ी राहत की उम्मीद है, उसकी सिफारिशें भी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही लागू होंगी। चुनावों से पहले आयोग हिमाचल सहित करीब सभी राज्यों से बातचीत कर चुका है। जानकारों के मुताबिक अक्तूबर-नवंबर तक 14वें…

टाउनशिप के लिए एफडीआई

राज्य सरकार की तरफ से नई टाउनशिप बनाने के लिए विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्र ने हालांकि वर्ष 2000 से ही इस बारे अपनी नीति स्पष्ट कर दी है, मगर मौजूदा वीरभद्र सरकार ने हाल ही में शहरी विकास माध्यम के जरिए इस बारे में अपनी…

1300 एटीएम हिमाचल प्रदेश में

*  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा मशीनें *  सेंट्रल-विजया बैंक के सबसे कम एटीएम *  हर साल खुल रहीं डेढ़ सौ मशीनें * आरबीआई के पास कई केस पेंडिंग हिमाचल में मौजूदा समय में राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंकों की करीब 1300 एटीएम हैं।…

निजी बैंकों की मशीनें रामभरोसे

प्रदेश में एटीएम सुरक्षा को लेकर कुछ निजी बैंक प्रबंधन सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गंभीर है। अन्य अधिकांश बैंक प्रबंधन नियमों को दरकिनार कर सुरक्षा व्यवस्था पर औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ…

चौकीदार के सहारे धन की रखवाली

एटीएम में सुरक्षा इंतजामों की हो रही अनदेखी लूटपाट की घटनाओं के बाद भी प्रबंधन मौन हिमाचल में बैंकों के एटीएम की सुरक्षा केयर टेकर संभाले हुए हैं। आए दिन की लूटपाट की घटनाओं के बावजूद सिस्टम पुराने ढर्रे पर चल रहा है। बैंक प्रबंधन…

हर बैंक के पास लॉकर

हिमाचल प्रदेश में संचालित अधिकांश राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंकों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के तहत प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूको बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी,…

रात को पहरेदारी व्यवस्था

अतीत में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए प्रचलित पहरेदारी व्यवस्था भले ही धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन आज भी प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पहरेदारी व्यवस्था कायम है। पहरेदार रात के समय जाग कर संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं।…

खाकी का रोल निगरानी तक सीमित

सुरक्षा का सही जिम्मा बैंक प्रबंधन के ही पास हिमाचल में लुटती एटीएम की सुरक्षा करने में पुलिस असमर्थ है। खाकी की भूमिका केवल एटीएम की निगरानी तक ही सीमित है। चूंकि एटीएम की सुरक्षा का जिम्मा बैंक प्रबंधन के हाथ में ही रहता है।  बैंक…