टीएमसी — बढ़ती ठंड के साथ स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दी है। डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में एक महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। महिला योल कैंट की बताई जा रही है। वर्ष 2018 में स्वाइन फ्लू का यह पहला मामला बताया जा रहा है। बताते हैं
शिमला — लोक निर्माण विभाग नाबार्ड के तहत मिलने वाली राशि खर्च नहीं कर पा रहा है। नाबार्ड के तहत मिलने वाली राशि में से करीब दो-तिहाई राशि अभी खर्च नहीं हो पाई है। इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नाबार्ड के तहत चल रहे कार्य जल्द पूरा
बागबानों-पुष्प उत्पादकों की उम्मीदें जवां, घर पर बिकेंगी फसलें सोलन — कंडाघाट में बन रही प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी को बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही इस मंडी का कार्य जल्द शुरू हो सकता है। प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड ने इस कार्य
मंडी— युवा प्रतिभाओं को मंच देने और देश के भविष्य को नशे के गर्त से वापस लाने के लिए मंडी में हिमाचल की पहली विंटर हाफ मैराथन आयोजित होने जा रही है। यह हाफ मैराथन सात जनवरी को सुबह सात बजे से सेरी मंच मंडी में शुरू होगी। प्रदेश की यह पहली विंटर हाफ मैराथन
पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार मंडी— मंडी से अगवा एक नाबालिग के साथ कुल्लू में एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का भी खुलासा हुआ है। अगवा की गई नाबालिग को पहली जनवरी को मंडी पुलिस ने पंडोह डैम के पास से पकड़ा था। युवती डैम में छलांग लगाने की तैयारी
वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट मनी लाड्रिंग केस में डेढ़ साल से थे न्यायिक हिरासत में, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत दिल्ली— अंततः डेढ़ वर्ष की हिरासत के बाद मनी लाड्रिंग मामले में पकड़े गए आनंद चौहान को नियमित जमानत मिल गई है। वीरभद्र सिंह के पूर्व एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के लिए नया
हाई कोर्ट में लगाई अर्जी, 12 जनवरी को होगी सुनवाई शिमला— कोटखाई छात्रा गैंगरेप-मर्डर प्रकरण से जुड़े लॉकअप हत्या मामले में गिरफ्तार आईजी जहूर जैदी ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। हाई कोर्ट में जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई हो रही है। मंगलवार को अदालत में इस
शिमला— हिमाचल शिक्षक महासंघ के सदस्यों ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी जीपीएफ पेंशन की बहाली की जाए। पदोन्नति के दौरान दो वर्ष की प्रोबेशन पीरियड की शर्त को हटाया जाए व सभी वित्तीय लाभ पदोन्नति तिथि से जारी करें। इसके अलावा पीजीटी व डीपीई के
शिमला — हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में 30 दिसंबर, 2017 तक दायर कुल 21898 मामलों में से 13849 मामलों का निपटारा किया है। ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि इसके अतिरिक्त 370 अवमानना याचिकाएं, 24 समीक्षा याचिकाएं, 33 निष्पादन याचिकाएं तथा 6155 विविध आवेदनों का निपटारा भी इसी अवधि के दौरान किया
