शिमला — हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका रद्द किए जाने के बावजूद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हेराफेरी के एक मामले में चार दिन के बाद ही अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिए जाने के आदेश को रद्द करते हुए इसे हाई कोर्ट ने न्याय प्रणाली में अनुशासनहीनता और न्यायिक अनौचित्य करार दिया है।
पालमपुर— प्रदेश में जैव विविधता मेलों के आयोजन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार पादप किस्म सुरक्षा व किसान अधिकार प्राधिकरण ने प्रदेश में जैव विविधता मेले आयोजित करने के लिए प्रदेश कृषि विवि को छह लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि
शिमला— धर्मशाला नगर निगम के बाशिंदों को भी अब यूनिट एरिया मैथड के आधार पर ही टैक्स अदा करना होगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग की ओर से धर्मशाला में जीआईएस मैपिंग के आधार पर सर्वे किया जा रहा है और यह सर्वे अंतिम चरण में है। यूनिट एरिया मैथड के हिसाब से अभी तक
शिमला— लंबे समय से सरकार से ठोस पालिसी की मांग कर रहे पीटीए शिक्षकों को सरकार जल्द ही पीटीए श्क्षिकों को वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि वेतन वृद्धि का मामला इसी बार होने वाली कैबिनेट में मंजूरी के लिए लगाया जा सकता है। इन शिक्षकों की ग्रांट-इन-एड अनुबंध
43 हजार से ज्यादा उद्योगों में तीन लाख से अधिक को रोजगार पालमपुर— हिमाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है। सालाना करीब एक हजार नए उद्योग लग रहे हैं, जिनके माध्यम से रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बेरोजगारों के ग्राफ को
शिमला— प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को जीएसटी विधेयक को अधिसूचित कर दिया। हाल ही में विधानसभा के विशेष सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश ने भी केंद्र सरकार के इस विधेयक को अपनाया है, जिससे यहां कर प्रणाली में एकरूपता आएगी। पहली जुलाई से पूरे देश में यह व्यवस्था शुरू
सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, युवाओं को नहीं सताएगी भविष्य की चिंता धर्मशाला— ओलंपिक खेलों में मेडल के लिए तरसने वाले 120 करोड़ की आबादी वाले देश में अब खिलाडि़यों का भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। अब राष्ट्रीय स्तर पर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाडि़यों को सरकारी नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। इसके
परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच ने बुलंद की आवाज शिमला — एचआरटीसी के पेंशनरों ने सरकार से जल्द पेंशन समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई है। पेंशनरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच
अरसे से उद्योग क्षेत्रों में तैनात अधिकारी बदलेंगे शिमला— उद्योग विभाग के सस्पेंडिड संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा का मामला सामने आने के बाद दूसरे विभाग भी संजीदा हो गए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सभी विभागों ने ऐसे अफसरों व कर्मचारियों की सूचियां खंगालनी शुरू कर दी हैं, जो कि अरसे से उद्योग
