हिमाचल समाचार

कुल्लू— जिला कुल्लू की ऊझी घाटी के नागारा डोगरू गांव नग्गर में पकड़े गए विदेशी के कब्जे से नशीले पदार्थ के मामले में कुल्लू पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की कमान डीएसपी मनाली पुनीत रघु को सौंपी

कर्नाटक में 20 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में दिया जाएगा सम्मान नौणी— डा. वाईएस परमार नौणी विश्वविद्यालय के बागबानी महाविद्यालय में पीएचडी कर रही छात्रा किरण ठाकुर को अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ ने राष्ट्रीय पुरस्कार ‘स्टूडेंट ऑफ दि ईयर’ पुरस्कार-2016 के लिए चुना है। यह पुरस्कार 20 फरवरी को कृषि विश्वविद्यालय रायचूर (कर्नाटक) में

चुनावी घोषणाएं पूरी न करने की बात पर धूमल ने घेरे वीरभद्र चिंतपूर्णी— कांग्रेस सरकार का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। चार वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार जनता के हितों को राहत देने में पूर्ण तौर पर असफल साबित हुई है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चिंतपूर्णी में

सड़क उद्घाटन को पहुंचे सीएम के सलाहकार का विरोध पटड़ीघाट— मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रंगीला राम राव को एक बार फिर काले झंडों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को ग्राम पंचायत भरनाल के सड़वाल मेंतीन लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़वाल गुड़मझबाड़ सड़क का उद्घाटन रंगीला राम राव ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने

सुंदरनगर— सुंदरनगर के कलोहड़ में सैनिक की पत्नी के साथ दुराचार करने की कोशिश का मामला सामने आया है। गांव की महिलाओं ने आरोपी व उसके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को महिलाओं ने एसडीएम राजीव कुमार को एक शिकायत पत्र सौंप कर परिवार द्वारा बदसलूकी और मारपीट करने और पुलिस द्वारा

बाबा रामदेव की जमीन को मंत्रिमंडल से हरी झंडी, प्रोसेसिंग प्लांट की राह आसान शिमला— प्रदेश मंत्रिमंडल की शुक्रवार को आयोजित बैठक में जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है, उसके तहत योग गुरु बाबा रामदेव की जमीन मामले को सशर्त हरी झंडी दिखा दी गई है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसकी

अवैध कब्जे नियमित करने के लिए नीति मंजूर शिमला — प्रदेश सरकार ने छोटे अवैध कब्जे नियमित करने को लेकर बनाई गई नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को सरकारी भूमि पर मालिकाना हक  प्रदान करने की योजना-2017 को मंजूरी दी गई। इसे प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के समक्ष रखेगी

शिमला — प्रदेश में जल्द ही डाक्टरों के सौ पद भरे जाएंगे। शुक्रवार को कैबिनेट ने डाक्टरों के सौ पद अनुबंध पर भरने को मंजूरी दे दी है। डाक्टरों के पद भरने की मंजूरी मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि प्रदेश में डाक्टरों की खासी कमी है। वर्तमान में

शिमला — प्रदेश में चिकित्सकों के साथ होने वाली मरपीट की शिकायतों के चलते  सरकार ने मेडिपर्सन एक्ट में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है अब विधानसभा में इस बारे में बिल पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मेडिपर्सन एक्ट में बदलाव कर इसे और सख्त किया जाएगा। किसी बेकसूर व्यक्ति को