अवैध कब्जे नियमित करना गलत

शांता कुमार ने हिमाचल सरकार के फैसले पर उठाए सवाल

पालमपुर – सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे नियमित करने के सरकार के फैसले पर सांसद शांता कुमार ने सवाल उठाए हैं। बकौल शांता कुमार प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा निर्णय प्रदेश का हित सोच कर ही लिया होगा, परंतु उन्हंे किसी भी दृष्टि से यह निर्णय प्रदेश और देश हित में नहीं लग रहा है। हिमाचल सरकार ने एक कानून बनाकर सरकारी भूमि पर लगभग 40 हजार अवैध कब्जों और कुछ भवनों को नियमित करने का निर्णय किया है। राज्यपाल ने इस संबंध में सरकार को पूछा है कि जिन अधिकारियों के कारण अवैध कब्जे हुए उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है। शांता कुमार ने कहा कि यह सारा मामला अति गंभीर है। जिन हजारों लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जे किए, बागीचे लगाए और भवन बनाए वे सब प्रभावशाली और संपन्न लोग हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार द्वारा सरकारी संपत्ति पर अधिकार किया और कानून की धज्जियां उड़ाईं। प्रदेश में लगभग 69 लाख जनसंख्या है, कुछ हजार लोगों ने भ्रष्टाचार किया और कानून तोड़ा, उन्हें तो इस बात के लिए इनाम दिया जा रहा है। लाखों वे लोग, जिन्होंने कानून में रहते हुए सब कुछ किया, उन्हें इसी बात की सजा मिल रही है कि उन्हांेने कानून नहीं तोड़ा और इस प्रकार संपत्ति नहीं बनाई। शांता कुमार ने कहा कि नियम और कानून निभाने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। नियम तोड़ने वाले सरकार की भूमि पर कब्जा करने वालोंं और भ्रष्टाचार करने वालों को इनाम दिया जा रहा है। यह काम प्रदेश की सरकार और प्रदेश की पूरी राजनीति कर रही है। शांता कुमार ने राज्यपाल को इस बात की बधाई दी है कि उन्होंने इस संबंध में अपनी पूरी सहमति नहीं दी है।