धूमल का प्रदेश सरकार पर पलटवार, नाकामी छिपाने के लिए केंद्र को न कोसें
शिमला – नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने आपदा प्रबंधन पर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। हाल में हुई बर्फबारी के पश्चात से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, सड़क और पेयजल सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। संपर्क सड़कों के खराब होने से सैकड़ों बस रूट बंद हैं। कुछ क्षेत्रों में पहली बर्फबारी से ही विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। प्रदेशभर में लग रहे बिजली के कटों से लोग परेशान हैं, सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। व्यवस्थाओं को सामान्य करने की बजाय प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। श्री धूमल ने आरोप लगाया कि नाकामी और नाकाबिलियत छिपाने के लिए प्रदेश सरकार दोषारोपण की राजनीति को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। एम्स के लिए पैसों का आबंटन तो तब होगा, जब प्रदेश सरकार भूमि संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी। प्रदेश स्तर पर हो रही लापरवाही के लिए केंद्र सरकार को कोसना निंदनीय है। इसी तरह 61 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से पूर्व डीपीआर तैयार करने के लिए ही प्रदेश सरकार को लगभग 229.60 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं, परंतु प्रदेश सरकार डीपीआर तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्य कर पाने में ही असफल साबित हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए केंद्र ३सरकार अभी तक 1500 करोड़ रुपए से अधिक दे चुकी है, परंतु इसको भी खर्च कर पाने में प्रदेश सरकार असफल साबित हुई है। प्रो. धूमल ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल के विकास के लिए पूर्व की यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना अधिक धन उपलब्ध करवाया है, पर नीयत और नीति के अभाव में प्रदेश सरकार इसका सदुपयोग नहीं कर पाई।
कांग्रेसियों को रास न आया पहाड़ का विकास
मोदी सरकार की हिमाचल को सबसे बड़ी सौगात यह है कि उन्होंने प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को बहाल किया। हिमाचल के विशेष राज्य के दर्जे को पूर्व कांग्रेस सरकार ने केवल इसलिए छीन लिया था, क्योंकि तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हिमाचल का तीव्र विकास प्रदेश के कुछ कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा था। मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार की सभी योजनाआंे मंे अब प्रदेश को 90 प्रतिशत धन अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण के रूप में मिलेगा।