शिमला — एचपीयू का एकीकृत अध्ययन संस्थान शोध कार्य के लिए मिली ग्रांट समय पर खर्च करने में विफल हो रहा है। संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संस्थान के विकास और शोध कार्य के लिए करोड़ों की ग्रांट जारी की गई है। अब कुछ ही महीने संस्थान के पास यह ग्रांट खर्च करने के लिए बचे हैं। अगर संस्थान इस अवधि के बीच जारी ग्रांट की राशि खर्च नहीं करता है, तो इससे आगामी ग्रांट की किस्त पर भी यूजीसी रोक लगा सकता है। एचपीयू के आईआईएचएस संस्थान को यूजीसी से वर्ष 2013 में 12वीं योजना के तहत शोध कार्य के लिए सात करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई थी। इसके तहत पहली किस्त में यूजीसी संस्थान को वर्ष 2014 में 3.50 करोड़ जारी किए हैं। राशि खर्च करने का ब्यौरा संस्थान को अब मार्च, 2017 में यूजीसी के समक्ष पेश करना है। बावजूद इसके जिस कार्य के लिए यह राशि संस्थान ने आबंटित की थी, उसमें से अधिकतर कार्य संस्थान पूरे नहीं कर पाया है। 3.50 करोड़ के बजट में संस्थान द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण शोध प्रोजेक्ट, विदेशी सेमिनारों में भाग लेना और कार्यशालाएं आयोजित करने के साथ ही संस्थान में म्यूजियम बनाने के साथ ही बॉटेनिकल गार्डन का निर्माण कार्य पूरा करना शामिल था। इसमें से संस्थान न तो विवि में म्यूजियम स्थापित कर पाया है और न ही विदेशी कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आबंटित राशि खर्च कर पाया है। बॉटेनिकल गार्डन में भी कुछ काम ही अभी तक संस्थान पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में संस्थान को अनुदान आयोग के समक्ष 31 मार्च को खर्च का पूरा ब्यौरा भी प्रस्तुत करना है। यह 3.50 करोड़ का पूरा ब्यौरा यूजीसी को देने के बाद ही अगली ग्रांट यूजीसी संस्थान को आगामी कार्यों के लिए जारी कर पाएगा। अगर संस्थान तय समय के भीतर पहली जारी की ग्रांट का ब्यौरा यूजीसी को नहीं देता है तो यूजीसी की ओर से मिलने वाली अगली किस्त पर रोक लग सकती है। अब संस्थान के पास 31 मार्च तक का समय इस ग्रांट की बची राशि खर्च करने के लिए बचा है।
अभी दूसरी किस्त मिलना बाकी
आईआईएचएस संस्थान को अभी यूजीसी से दूसरी किस्त के तहत 3.50 करोड़ की राशि मिलना बाकी है। यह राशि मिलने के बाद यूजीसी की सात करोड़ की ग्रांट पूरी होगी। संस्थान ने यूजीसी की पहली ग्रांट की राशि में से 1.50 करोड़ शोध कार्यों के लिए 25 लाख विदेशी सेमिनार के लिए और 45 लाख म्यूजिक के लिए और 25 लाख की राशि बॉटेनिकल गार्डन के लिए आबंटित की है।