नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सहारा-बिड़ला डायरी मामले में जांच कराने की मांग वाली कॉमन कॉज संस्था एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने संस्था के वकील प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य के खिलाफ जांच कराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने याचिका को मैरिट के लायक ही नहीं समझा और कहा कि भूषण द्वारा पेश किए गए कागजात जांच के लिए पर्याप्त नहीं हैं। गौरतलब है कि इन्कम टैक्स की एक रेड में सहारा के कार्यालय से एक डायरी मिली थी, जिसमे कथित रूप से यह लिखा है की 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपए घूस दी गई। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।