( जयेश राणे, मुंबई, महाराष्ट्र )
चीन के सर्वोच्च न्यायालय ने 67.3 लाख डिफाल्टरों को काली सूची में डाल दिया है। इस प्रकार न्यायालय ने देश से भाग जाने की उनकी हर कोशिश को नाकामयाब कर दिया है। डिफाल्टरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, यह हमें चीन से सीखना चाहिए। हवाई जहाज से यात्रा, ऋण और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पर प्रतिबंध, प्रोमोशन पर रोक, हवाई टिकट खरीदने पर रोक, पासपोर्ट के आधार पर पाबंदी। ऐसे कड़े नियम डिफाल्टरों के लिए बनाए हैं और उसके अनुसार काम भी शुरू कर दिया है। चीन की आबादी भारत से ज्यादा है। इसके बावजूद बनाए नियमों के अनुसार चलने के लिए उन्हें दिक्कत नहीं आती है। मतलब बड़ी आबादी चीन के लिए समस्या नहीं है, लेकिन भारत के लिए समस्या है, नियम बनाकर उसके आधार पर न चलने की। देश को लूटने वाले डिफाल्टरों को सबक सिखाने के लिए चीन के रास्ते पर चलने के लिए भारत को देर नहीं करनी चाहिए।