बजट- 2017-18
– बजट में कृषि ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य।
– फसल बीमा योजना के लिए 2017-18 में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना का कवरेज 2016-17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत तथा 2018-19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य।
– 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा।
– वर्ष 2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 2016-17 में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपए रखे गए थे।
– दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 2017-18 में 2,814 करोड़ रुपए।
– ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 1,87,223 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– बेघरों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य।
– 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
– झारखंड, गुजरात में दो नए एम्स का प्रस्ताव।
– वर्ष 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य।
– ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियमों में बदलाव का प्रस्ताव।
– अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2017-18 में आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क निर्माण। 2011-14 के दौरान औसत सड़क निर्माण 73 किलोमीटर प्रतिदिन था।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड आधारित स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
– मई 2018 तक 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा।
– रेलवे को केंद्रीय बजट से 2017-18 में 55,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। रेलवे का कुल पूंजीगत निवेश 1.31 लाख करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव।
– वर्ष 2017-18 में 25 रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास किया जाएगा। 500 स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। 7,000 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था होगी।
– आईसीआरटीसी के जरिये ई टिकट बुकिंग पर सेवा कर समाप्त होगा।
– सड़कों, हवाई अड्डों तथा अन्य बुनियादी क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 2,41,387 करोड़ रुपए का आबंटन।
– इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए 2017-18 में 745 करोड़ रुपए का आबंटन।
– राष्ट्रीय आवास बैंक वित्त वर्ष 2017-18 में 20,000 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराएगा।
– राजमार्गों के लिए 2017-18 में 64,900 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– रक्षा क्षेत्र के लिए 86,484 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय सहित कुल 2,74,114 करोड़ रुपए का आबंटन। इसमें पेंशन राशि को शामिल नहीं किया गया है।