शिमला— सरकार का अगला फैसला आने तक भवन मालिक अपना नक्शा टीसीपी को नहीं सौपेंगे। यह निर्णय उपनगरीय जन कल्याण समन्वय समिति की कालीबाड़ी में आयोजित बैठक में लिया गया। सचिव गोविंद चतरांटा द्वारा रखे प्रस्ताव पर उपस्थित सभी लोगों ने सहमति जताई। हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष डा. कुलदीप तंवर ने कहा कि किसान सभा की पांच अप्रैल की विधानसभा रैली में किसानों के पांच मुद्दों के साथ-साथ छठा मुद्दा भवन नियमितीकरण का भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुद्दा शिमला का नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी नगरों का है।