बिलासपुर में संगठन की राज्य स्तरीय बैठक में उठी आवाज
बिलासपुर— हिमाचल प्रदेश टैंट डीलर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन ने सरकार से इस वर्ग को टैक्स में रियायत देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि टैंट डीलर्स को सारा सामान बाहरी राज्यों से लाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें वैट के साथ ही सर्विस टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है। साथ ही इनकम टैक्स की अदायगी भी उन्हें करनी पड़ती है, जिस कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसी संबंध में हिमाचल प्रदेश टैंट डीलर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन की राज्य स्तरीय बैठक बिलासपुर में हुई। बैठक में राज्य प्रधान के अलावा अन्य जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पुरी ने कहा कि टैंट डीलर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे स्टोर की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन स्पॉट व ग्रुप इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं है। कई बार आंधी-तूफान अथवा शार्ट सर्किट आदि की वजह से उनको भारी नुकसान होता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इंश्योरेंस कंपनियों को इस बारे में निर्देश दिए जाएं। अशोक पुरी ने कहा कि टैंट डीलर्स को स्टोर व वाशिंग आदि के लिए लीज पर जमीन भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस मौके पर संगठन के प्रदेश महासचिव विवेक सरीन, संगठन सचिव नगीन चंद, मीडिया इंचार्ज संजय सुरेहली, बिलासपुर के अध्यक्ष गंगाराम कैहल, महासचिव सुनील, हमीरपुर के अध्यक्ष संजीव तथा कार्यकारिणी सदस्य जगजीत सिंह व प्रकाश वर्मा के साथ ही शिमला के प्रधान विनय कुमार, मंडी के प्रधान रमेश कुमार, ऊना के निर्झर कुमार पुरी, सोलन के राम कुमार, कांगड़ा के कपिल देव शर्मा व हमीरपुर के प्रधान सुरेश कुमार भी मौजूद रहे।