कृषि-बागबानी अधिकारी संशोधित वेतनमान न मिलने से नाराज
शिमला — प्रदेश में कृषि और बागबानी अधिकारियों को सरकार की ओर से संशोधित वेतनमान न देने से अधिकारी नाराज हैं। सरकार की इस अनदेखी के विरोध में अब कृषि व बागबानी अधिकारी संघ ने हड़ताल पर जाने की बात कही है। कृषि सेवा संघ के प्रधान डा. अनिल ठाकुर ने कहा कि कृषि व बागबानी अधिकारी संघ ने बजट 2017-18 में 80 प्रतिशत बजट कृषि व बागबानी पर केंद्रित करने के सरकार को निर्णय को सराहा है। यह सारा बजट कृषि व बागबानी अधिकारियों व कर्मचारियों की लगातार मेहनत से लाभार्थी तक पहुंचता है, परंतु सरकार इन अधिकारियों की अनदेखी कर रही है। पिछले छह वर्षों से ये अधिकारी अपने संशोधित वेतनमानों को लागू करवाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार 2006 से वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन विसंगति को दूर नहीं कर रही है, जो कि पंजाब में पिछले छह साल से कृषि अधिकारियों को लागू कर दिया गया है। डा. अनिल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भी कृषि व बागबानी अधिकारियों को छोड़कर सभी श्रेणियों को यह संशोधित वेतनमान लागू कर दिया गया है। पिछली विधानसभा के दौरान कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया व बागबानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने भी इस मुद्दे को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सामने रखा था और मुख्यमंत्री ने भी इस पर सहमति जताई थी। अब अपनी इस मांग को लेकर कृषि व बागबानी संघ 27 मार्च को विधानसभा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग प्रस्तुत करेगा और यदि सरकार ने अगली कैबिनेट में इसे अनुमोदित नहीं किया गया तो दोनों विभागों के अधिकारी हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। साथ ही वे तब तक काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे जब तक यह मांग पूरी नहीं होती।