झूठे विज्ञापनों की शिकायतों के बाद केंद्र के पुलिस को फरमान
शिमला — शादी-विवाह से संबंधित मैट्रिमोनियल साइट्स पर पुलिस की नजर है। केंद्र सरकार के ताजा आदेशों के बाद हिमाचल पुलिस भी हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार ने हाल में सभी पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर मैट्रिमोनियल साइटों पर चैक रखने के आदेश दिए हैं। इनमें कहा गया है कि अकसर मैट्रिमोनियल साइटें तय नियमों का पालन नहीं कर रही। इन साइटों के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। इनके मुताबिक कोई भी साइट जो शादी का ज्ञापन दे रही है, उसका पूरा रिकार्ड कम से कम एक साल तक रखना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति की पहचान भी रखी जानी जरूरी है साथ में उसका मोबाइल नंबर आदि भी, ताकि महिलाओं के तंग करने के मामलों पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अकसर देखा गया है कि ये साइट्स पैसा कमाने के चक्कर में लोगों के झूठे ज्ञापन चलाती हैं और ऐसे लोगों का कोई प्रामाणिक रिकार्ड भी नहीं रखा जाता। शादी के ऑफर के नाम पर युवतियों को तंग करने के मामले सामने आ रहे हैं। महिला विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय महिला आयोग को देशभर से महिलाओं द्वारा इस बारे में लगातार शिकायतें दी जा रही थीं। इसमें कहा गया कि मैट्रिमोनियल साइटों पर वैवाहिक ज्ञापन देने वाले कई लोग झूठा डाटा देकर महिलाओं को तंग कर रहे हैं। वहीं, पुलिस भी इन पर कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि ये साइटें इनका रिकार्ड ही नहीं रखतीं। केंद्र ने निर्देश दिए हैं कि राज्य की पुलिस यह सुनिश्चित करे कि इनका प्रमाणिक रिकार्ड इन साइटों के पास हो और ज्ञापन देने वाले लोगों का आईपी रिकार्ड भी कम से कम एक साल तक रखा जाए। ज्ञापन देने वाले लोगों की पहचान भी आधार व दूसरे पहचान पत्रों के रिकार्ड के आधार पर सुनिश्चित बनाई जाए। यही नहीं सभी साइटों को लोगों की शिकायतों के लिए नोडल आफिसर भी नियुक्त करने जरूरी हैं। यह भी देखा जाए कि ये साइटें बचौलिये की तरह काम न करें। हिमाचल में भी कई ऐसे मामले पुलिस तक पहुंचे हैं, जिसमें ज्ञापन देने वाली युवतियों को तंग किया गया। वहीं अब हिमाचल में भी ये साइटें पुलिस की निगरानी में हैं। पुलिस की मानें तो यदि ये साइटें तय निर्देशों का उल्लंघन करती हैं तो इन पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे ये साइटें भी अपना काम ज्यादा सुरक्षित व पारदर्शी बनाएंगी।