मंडी — कृषि व बागबानी अधिकारियों ने सरकार से पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए आवाज बुलंद कर दी है। इसको लेकर कृषि व बागबानी अधिकारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में समिति के करीब 100 सदस्यों ने भाग लिया। संघ ने इस बाबत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भी भेजा। वहीं संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द हल नहीं किया गया, तो संघ आगामी रणनीति अख्तियार करेंगे। इस अवसर पर कृषि प्रसार अधिकारी संघ के प्रधान डा. गोपाल भारद्वाज ने संघ की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पंजाब की तर्ज पर वेतनमान दिए जाते हैं, लेकिन कृषि व बागबानी विभाग में कार्यरत अधिकारियों को संशोधित वेतनमान से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब वेतन विसंगति कमेटी द्वारा वर्ष 2011 कृषि व बागबानी तथा वन विभाग को जारी वेतनमान से केवल कृषि व बागबानी अधिकारियों को वंचित रखा गया है।
छह साल की मांग पूरी नहीं
बिलासपुर — हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विसेज एसोसिएशन ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। संगठन ने कृषि व बागबानी विभाग के अधिकारियों को संशोधित वेतनमान देने में हो रहे विलंब पर गहरा रोष जताया है और कहा है कि यह वर्ग पिछले छह सालों से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस है। मंगलवार को संशोधित वेतनमान जल्द जारी करने की मांग को लेकर संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया। एग्रीकल्चर सर्विसेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डा. सुरेश धीमान व महासचिव डा. देवराज भारद्वाज ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद हिमाचल सरकार ने भी इन्हें लागू किया, लेकिन कृषि, बागबानी व वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को इस वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया।