शिमला — प्रदेश में एक लंबे अरसे से खाली पड़े राज्य सूचना आयोग प्रमुख का पद भरने की मांग को लेकर लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पत्र को बतौर जनहित याचिका मानते हुए इस मामले पर सुनवाई शनिवार (पहली अप्रैल) को निर्धारित की है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया है। मार्च 2015 में मुख्य सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद पंगु हुए सूचना आयोग की दशा सुधारने के आग्रह को लेकर एक एनजीओ द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखा गया है। मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया कि दो वर्ष के अंतराल के बावजूद राज्य सरकार पद भरने में नाकाम रही है।