बीडीओ कार्यालयों से निर्देश जारी, पंचायती राज मंत्री के साथ हुई अफसरों की बैठक
शिमला— ग्रामीण विकास विभाग के तहत लगे ग्राम रोजगार सेवकों में से लगभग 650 को नौकरी से निकाल दिया गया है। इनकी टर्मिनेशन के आदेश बीडीओ कार्यालयों से जारी हुए हैं, जिनको मुख्यालय से आदेश दिए गए। मनरेगा का काम संभालने के लिए करीब एक हजार से अधिक ग्राम सेवक लगाए गए थे। बताया जाता है कि इस सिलसिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा से अधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों ने बीडीओ को उक्त आदेश जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ जिलों में बीडीओ ने नई भर्तियों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। इतने पदों पर अब नए ग्राम रोजगार सेवक तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों को शनिवार सुबह 11 बजे ज्वाइनिंग देने के लिए कहा था। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार की ओर से ग्रामीण विकास विभाग ने अदालत में पहले ही कैबिएट भी फाइल कर दी है, ताकि ये कर्मचारी स्टे न ले सकें। इस परिस्थिति में पहले सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला होगा। बताया जाता है कि भटियात, सोलन, झंडूता व कई अन्य क्षेत्रों में कुछ ग्राम रोजगार सेवक वापस काम पर भी लौटे, लेकिन लगभग 650 कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग नहीं दी। ग्राम रोजगार सेवक सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिनका कहना है कि पालिसी बनाने से पहले के कार्यकाल के लिए भी उनके नियमितीकरण को आधार बनाया जाए। इससे विभाग ने साफ इनकार कर दिया है, जिसका कहना है कि जिस दिन से पालिसी बनी है, तभी से ये लोग नियमित होंगे।
पंचायत सचिव-सहायक संभाल रहे काम
ग्राम रोजगार सेवकों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों में मनरेगा के काम पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन पंचायत सचिवों व पंचायत सहायकों ने काम संभाल लिया है। उन्हें दो दिन का प्रशिक्षण इस काम के लिए दिया गया था, ताकि पंचायतों में किसी प्रकार की परेशानी न हो।