नवंबर तक होंगे हिमाचल विधानसभा के चुनाव

केंद्रीय चुनाव आयोग के 15 सितंबर तक वोटर लिस्ट रिवाइज करने के निर्देश

 शिमला— केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल के निर्वाचन विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि 15 सितंबर तक वोटर लिस्ट रिवाइज करने का कार्य मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक तीन रोज पहले केंद्रीय आयोग ने यह पत्र भेजा था, जिसके बाद जिला स्तर पर प्रदेश निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं की जा रही थीं कि समय से पहले प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, उन पर केंद्रीय चुनाव आयोग के ताजा पत्र से विराम लग गया है। 15 सितंबर तक वोटर लिस्ट रिवाइज करने का जहां कार्य शुरू होगा, वहीं नवंबर महीने तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। यानी सितंबर महीने में ही चुनाव आचार संहिता लागू की जा सकती है। हिमाचल के साथ-साथ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव करवाए जाने हैं। चुनावी आहट के चलते प्रदेश सरकार के करीब सभी मंत्री, दोनों दलों के विधायक ज्यादा से ज्यादा समय अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में डटे हैं। मंत्रिमंडल व बीओडी की बैठकों को छोड़ दें तो काबिना मंत्री तक सचिवालय में मौजूद नहीं रहते हैं। बुधवार को भी पूरा सचिवालय सूना रहा। मात्र उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री एचपीएसआईडीसी की बीओडी बैठक के सिलसिले में मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चार-पांच बार निर्देश दिए हैं कि रूटीन से सभी मंत्री हफ्ते में सचिवालय में मौजूद रहेंगे, मगर हैरानी की बात है कि बागबानी व आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स को छोड़कर कोई भी अन्य मंत्री सचिवालय में मौजूद नहीं रहता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यदि लोग आवश्यक कार्य के लिए संबंधित किसी मंत्री के पास पहुंचे तो वह सचिवालय में मौजूद नहीं होता है। उधर, कई मंत्रियों का कहना था कि विधानसभा चुनावों के लिए थोड़ा सा ही समय शेष बचा है। लिहाजा अपने चुनाव क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना भी आवश्यक है। बहरहाल, केंद्रीय चुनाव आयोग के ताजा फरमान से यह तय हो चुका है कि प्रदेश में नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले नहीं है

उपलब्धियों का फोल्डर

शिमला— मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की साढ़े चार वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित फोल्डर का बुधवार को विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास सुनिश्चित बनाया है और समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और प्रदेश को अनेक संगठनों व भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जो प्रदेश सरकार की अभूतपूर्व विकास को दर्शाता है।

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