शिमला— प्रदेश सरकार व परिवहन निगम प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर नहीं है। यह आरोप हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने मंगलवार को प्रदेशाध्यक्ष देवराज ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लगाया। बैठक में कहा गया कि लगभग एक वर्ष से न तो कर्मचारियों से कोई औपचारिक वार्ता की गई और न ही उनकी मूलभूत समस्याओं का कोई समाधान किया गया है। समन्वय समिति के प्रदेशाध्यक्ष देवराज ठाकुर ने कहा कि निगम कर्मचारियों की पेंशन का स्थायी समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं। प्रदेश सरकार तीन बार हाई पावर कमेटियां बना चुकी है, परंतु अभी तक प्रदेश सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी है। कर्मचारियों के जीपीएफ का 160 करोड़ रुपए भी निगम प्रबंधन ने खर्च कर लिया है। कर्मचारियों के बार-बार मांग करने के बावजूद पिछले पांच वर्षों में एक पाई भी ट्रस्ट में जमा नहीं करवाई गई है। इसको लेकर संयुक्त समन्वय समिति ने 29 जून को पेंशन ट्रस्ट व जीपीएफ ट्रस्ट की होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का नाइट ओवर टाइम जो प्रतिमाह करीब तीन करोड़ रुपए बनता है प्रति माह नहीं दिया जा रहा है, जबकि वर्ष 2014-15 का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। निगम में अनुबंध कर्मचारियों को बेसिक-पे व ग्रेड-पे नहीं दी जाती। परिचालकों व चालकों को 4000 व 6000 रुपए मासिक पर नियुक्त कर उनका शोषण किया जा रहा है, जबकि अन्य विभागों के अनुबंध कर्मचारियों को ग्रेड-पे का 75 फीसदी तक वेतन बढ़ाया जा चुका है। समस्याओं के समाधान के लिए हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन को एक समयबद्ध मांग पत्र सौंपा गया है। बैठक में निर्णय लिया है कि यदि समयावधि के भीतर उक्त समस्याओं का समाधान न किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
चंडीगढ़ में बैठक
संयुक्त समन्वय समिति ने उत्तरी क्षेत्र की परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति में शामिल होने का भी निर्णय लिया। मांगें मनवाने के लिए 28 जून को चंडीगढ़ में होने वाली संयुक्त बैठक में संयुक्त संघर्ष की आगामी रूप रेखा तैयार की जाएगी। संयुक्त बैठक में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा हिमाचल के परिवहन कर्मचारी प्रतिनिधि भाग लेंगे ।
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