शिमला — प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा इनके कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के ई-पंचायत प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। ये शब्द ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहे। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में 163 ग्राम पंचायतों के विभिन्न नौ रजिस्टरों को पेपरलैस करने का निर्णय लिया है। ई-पंचायत परियोजना के अंतर्गत 12 विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जिन्हें अपनाने से पंचायतों के रोजमर्रा के कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आरंभ में प्रदेश सरकार द्वारा सात सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन नौ रजिस्टरों में ग्राम पंचायतों के रोकड़ बही, लेजर, स्टॉक रजिस्टर, जन्म पंजीकरण-प्रमाण पत्र, मृत्यु पंजीकरण-प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण-प्रमाण पत्र, रसीद का प्रारूप, सहायता अनुदान राशि रजिस्टर व स्टॉक मैटीरियल रजिस्टर शामिल है। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि द्वितीय चरण में प्रदेश की सभी 3226 ग्राम पंचायतों को पेपरलैस किया जाएगा तथा इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 31 अगस्तनिर्धारित किया गया है।
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