मैहला — मैहला विकास खंड में बाल विकास विभाग की ओर संचालित अधिकतर आंगनबाडी केंद्रों को सरकारी छत नसीब नहीं हो पाई है। जिस कारण इन आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन मजबूरन किराए के भवनों में किया जा रहा है। जहां रसोईघर व शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। जिस कारण नौनिहालों व स्टाफ को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। इन आंगनबाडी केंद्र भवनों को सरकारी छत मुहैया करवाने की सरकारी कवायद भी फिलहाल हांफती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार मैहला विकास खंड के अधीन 288 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसमें महज 54 आंगनबाड़ी केंद्र ही सरकारी भवन में चल रहे हैं। 234 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चलाए जा रहे हैं। इन 234 आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी छत मुहैया करवाने की सरकारी कवायद काफी धीमी चल रही है। हालांकि सरकार की ओर से करीब एक वर्ष पूर्व आदेश जारी किए गए थे कि शौचालय व रसोईघर की सुविधा से वंचित केंद्रों के भवन को खाली कर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। मगर सरकारी आदेशों के बावजूद इन आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अभी तक पुराने भवनों में ही किया जा रहा है। बहरहाल, मैहला विकास खंड की 234 आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवन की सुविधा नहीं मिल पाई है। उधर, सीडीपीओ मैहला आशीष कुमार ने बताया कि आंगनबाडी केंद्र भवन का निर्माण कार्य पंचायत या खंड विकास कार्यालय के माध्यम से करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में डिटेल मंगवाने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है।
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