प्रधानमंत्री आवास योजना में हिमाचल को केंद्र से झटका
हमीरपुर— केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हिमाचल को तगड़ा झटका दिया है। आगामी वर्ष योजना के तहत हिमाचल के पात्र परिवारों की संख्या में 50 फीसदी कटौती करने की तैयारी हो चुकी है। इसकी प्रस्तावित सूचना भी प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई है। वर्ष 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में राज्य के लाभार्थियों की संख्या में भारी कटौती कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से हिमाचल को मिलने वाले बजट में भी भारी कटौती होगी। केंद्र ने सूचना के प्रस्तावित प्रारूप में कहा है कि इस बार राज्य के 2511 लाभार्थी परिवारों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया जाए। हालांकि पिछले वर्ष लाभार्थियों की संख्या पांच हजार के करीब थी। इनकी संख्या में 50 फीसदी की कटौती कर केंद्र ने हिमाचल के प्रति बेरुखी दर्शाई है। केंद्र से जारी प्रस्तावित सूचना के बाद अब प्रदेश सरकार पंचायत स्तर पर योग्य लाभार्थी परिवारों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी करेगी। सेंटर के फरमान के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने की इच्छुक प्रदेश के कई गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान नसीब नहीं हो पाएगा। जाहिर है कि पिछले वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 में योजना के लाभ के लिए 4874 परिवारों का चयन करने की केंद्र ने मंजूरी प्रदान की थी। इसके लिए प्रदेश सरकार को बजट भी जारी कर दिया गया था। करीब 65 करोड़ रुपए का बजट पिछले वर्ष जारी किया गया है। हालांकि वर्ष 2016-17 की दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। अब केंद्र ने 2017-18 के लिए प्रदेश को महज 2511 लाभार्थी चयनित करने के लिए कहा है। हालांकि इसके लिए अभी तक बजट जारी नहीं किया गया है। सूत्रों की मानें तो अगर परिवारों की संख्या में केंद्र ने बढ़ोतरी नहीं की तो करीब 32 करोड़ तक का बजट जारी होगा। इस कारण पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बजट पर भी कैंची चल जाएगी।
पंचायत स्तर पर चुनेंगे लाभार्थी
केंद्र के फरमान जारी होने के बाद प्रदेश सरकार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या अपने स्तर पर नहीं बढ़ा सकती। सेंटर की स्कीम होने के कारण मात्र केंद्र सरकार ही योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय ले सकती है। प्रदेशावासी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार भी पिछले वर्ष के अनुसार ही लाभार्थियों को योजना के लाभ के लिए चयनित किया जाएगा। अब पंचायत स्तर पर ही अति गरीब परिवार का चयन होगा। जो गरीब परिवार बच जाएंगे, उन्हें अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा।
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