परिवहन निगम के पूर्व कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मांगा समस्या का समाधान
शिमला — पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए एक पर्याप्त ग्रांट दी जाए। इस मांग को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्ज कल्याण संगठन के शिमला और मंडी के पेंशनर्ज का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मंत्री तथा पूर्ण चंद ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से ओकओवर शिमला में मिला। इस अवसर पर पेंशनर्ज कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने मुख्यमंत्री को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया तथा इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा दिन-रात की जा रही मेहनत से ही पथ परिवहन निगम प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान कर रहा है। पथ परिवहन निगम एक सार्वजनिक सेवाप्रदाता संस्था है, जो कभी भी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती और न ही यह संस्था कभी लाभ में आई है, परंतु इस संस्था को होने वाले घाटे का सबसे पहला व सीधा प्रभाव कर्मचारियों के वित्तीय लाभ रोकने के रूप में सामने आता है। राजेंद्र पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समय पर जारी करने के निर्देश दे देते हैं, परंतु अधिकारी इस मद के लिए विशेष राशि जारी न करके नियमित ग्रांट में से ही पेंशन देने के आदेश देते हैं। इसी नियमित ग्रांट में से सेवारत कर्मचारियों के वित्तीय लाभ भी दिए जाते हैं। यदि सेवानिवृत्त कमियों को लाभ दिए जाएं तो सेवारत कर्मचारियों के लाभ लंबित कर दिए जाते हैं और यदि सेवारत कर्मचारियों के लाभ दिए जाएं तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ रुक जाते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए एक अलग हैड बना कर पर्याप्त ग्रांट दी जाए। उधर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि निगम के कर्मचारियों को पेंशन समय पर मिले, इस समस्या का शीघ्र ही स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
पेंशनर्ज को फिर आश्वासन ही मिला
शिमला – प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक दफा फिर से सरकार ने आश्वासन दिया है। सरकार का कहना है कि अगली कैबिनेट की बैठक में पूर्व कर्मियों के मसलों को लाकर उन पर फैसला लिया जाएगा। लगभग एक साल पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनको 5-10-15 फीसदी पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया था और इसका ऐलान भी किया गया था। इस ऐलान के बाद से पेंशनर अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने अधिसूचना जारी कर आदेश नहीं दिए हैं। शुक्रवार को ओक ओवर में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्रधान एचआर वशिष्ठ की अध्यक्षता में सीएम से मिले। यहां महासचिव हरिचंद गुप्ता ने सीएम से आग्रह किया कि 65-70-75 आयु वर्ष में 5-10-15 फीसदी की पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी करें, जिस पर सीएम से आश्वस्त किया कि अगली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा।