* यूनिसेफ ने नई दिल्ली में एक विशेष आयोजन में भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूब स्टार लिली सिंह को अपना नवीनतम वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया।
* इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी पुरस्कारों का 18वां संस्करण न्यूयार्क में आयोजित किया गया। सोनम कपूर की फिल्म नीरजा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिनेता शाहिद कपूर को ‘उड़ता पंजाब’ में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि आलिया भट्ट को उसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
* पर्यावरण अनुकूल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने अपनी पहली 1,600 एचपी सौर ऊर्जा वाली डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डीईएमयू) ट्रेन को सफदरजंग स्टेशन, नई दिल्ली से बैटरी बैंक की विशिष्ट सुविधा के साथ शुरू किया। छह ट्रेलर कोच के साथ एक सौर ऊर्जा डेमू ट्रेन डीजल के लगभग 21,000 लीटरों की बचत करेगी और जिससे प्रति वर्ष 12 लाख रुपए की बचत होगी।
* देश के 49 हवाई अड्डों के बीच रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को ग्राहक संतुष्टि में पहले स्थान प्रदान किया गया। रायपुर एयरपोर्ट ने जनवरी से जून, 2017 के समय के दौरान एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए नवीनतम सीएसआई (ग्राहक सेवा सूचकांक) सर्वेक्षण में पांच अंकों के पैमाने पर 4.84 अंक प्राप्त किए, इसके बाद उदयपुर, अमृतसर और देहरादून हवाई अड्डों को क्रमशः 4.75, 4.74 और 4.73 अंक प्रदान किए।
* महत्त्वाकांक्षी स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए देशों के प्रदर्शन के आकलन के वैश्विक सूचकांक में भारत 157 देशों में 116वें स्थान पर है। एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड्स रिपोर्ट, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क (एसडीएसएन) और बर्टल्समैन स्टिचुंग द्वारा प्रस्तुत किए जाते है। नेपाल, ईरान, श्रीलंका, भूटान और चीन जैसे देशों के पीछे भारत 58.1 अंकों के साथ सूचकांक पर 116 वें स्थान पर है। पाकिस्तान का 122वां स्थान है। स्वीडन, सूची में शीर्ष पर है।
* केंद्र ने मुकेश कुमार जैन को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की गई है। इस से पहले, जैन पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक थे।
* राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा कानून को मंजूरी के बाद महाराष्ट्र ने सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र में लोगों का सामाजिक बहिष्कार निषेध (निवारण निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत तीन साल की अधिकतम सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त न्यायिक न्यायालयों और जाति पंचायतों द्वारा किए गए अत्याचारों को रोकना है। इस अधिनियम के अंतर्गत पीडि़तों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं पर लगाया गया जुर्माना पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
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