शिमला — हिमाचल प्रदेश सरकार को एक दफा फिर से 500 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत पड़ गई है। प्रदेश सरकार ने दोबारा से कर्जा लेने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आवेदन किया है और वहां से 12 जुलाई को प्रदेश को पैसा मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने रिलायंस कंपनी को उनकी अपफ्रंट प्रीमियम की राशि वापस करनी है, जिसका फैसला हाल ही की कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इसके अलावा उसे कुछ और कार्यों को भी निपटाना है, जिसके लिए जरूरी है कि सरकार लोन ले। राज्य सरकार का काम कर्जे पर ही चल रहा है और हजारों करोड़ रुपए का कर्जा वह ले चुकी है। प्रदेश में कर्ज की राशि 45 हजार करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और इस पर सरकार 500 करोड़ रुपए का और कर्जा लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसे यह राशि 12 जुलाई को मिलेगी, जिसके लिए 11 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। ई-कुबेर के माध्यम से राज्य सरकार ने इस लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। यह लोन राशि प्रदेश को 10 साल की अवधि के लिए दी जाएगी।
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