गृह मंत्रालय की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
नई दिल्ली – जम्मू-कश्मीर की स्वायतता से जुडे़ आर्टिकल 35ए की अहम फाइल गृह मंत्रालय से गायब हो गई है। बता दें कि यह फाइल गायब भी ऐसे समय हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट कश्मीर को आर्टिकल 35ए में मिले विशेषाधिकारों को हटाने पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 35ए के तहत कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनके तहत जम्मू-कश्मीर में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, साथ ही राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में नौकरी भी नहीं कर सकता। कश्मीर को आर्टिकल 35ए के तहत मिले विशेषाधिकारों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। उनमें से एक याचिक एक एनजीओ द्वारा दाखिल की गई है। हालांकि इसको लेकर कश्मीर में भारी विरोध प्रदर्शन होने की आशंका है। फिलहाल कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और कुछ हफ्तों में ही अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35ए को लेकर सुनवाई चल रही है। ऐसे समय में ऐन वक्त पर इससे जुड़ी अहम फाइल का गृह मंत्रालय जैसी सुरक्षित जगह से गायब हो जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल गायब हुई फाइल में वह सबूत थे, जिनकी मदद से कश्मीर में आर्टिकल 35ए का लागू करना न्यायसंगत माना जा सकता है। मतलब इस फाइल के खो जाने के कारण जम्मू-कश्मीर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दावा कमजोर पड़ सकता है। इतनी महत्त्वपूर्ण फाइल का इस तरह गायब हो जाना हैरानी की बात है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक फाइल गृह मंत्रालय के लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकार्ड सेक्शन से गायब हुई है। माना जा रहा है कि साल 2015 में चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सैकड़ों फाइलों को नष्ट किया गया था, शायद यह फाइल भी उसी दौरान गुम हुई है। फिलहाल फाइल की तलाश की जा रही है।
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