केंद्र ने रोका वन मंत्री-बोर्ड उपाध्यक्ष का जर्मनी टूअर
शिमला— केंद्र सरकार ने जर्मनी दौरे के लिए वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी व उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया को अनुमति नहीं दी है। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत चार अन्य अफसरों को हफ्ते भर के इस टूअर की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले वन मंत्री के नेतृत्व में ही यह दौरा किया जाना था, मगर विधानसभा चुनावों से पहले अब अधिकारी ही इस स्टडी टूअर पर जा रहे हैं। बताया जाता है कि सूची में एक सलाहकार का भी नाम था, जो बाद में काट दिया गया। बहरहाल, यह दौरा उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है जो 31 जनवरी, 2016 में मौसम बदलाव पर आधारित अध्ययन के लिए जर्मनी ने ही मंजूर किया था। इसकी अवधि 2022 तक की है। 308 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की चर्चाएं इसलिए भी ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले एक वर्ष से इसकी माइक्रो प्लानिंग ही नहीं हो पाई है, जबकि चंबा व कांगड़ा के नौ डिवीजनों के तहत यह कार्य अंजाम दिया जाना है। प्रारंभिक चरण में 45 पंचायतों में यह माइक्रो प्लान तैयार होना है, जिसके लिए कार्य अब भी सर्वेक्षण की ही स्टेज पर है। सूत्रों के मुताबिक इस ढुलमुल रवैये को लेकर सरकार भी सवाल खड़े कर चुकी है। बावजूद इसके प्रोजेक्ट का कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा। पहले कांगड़ा को ही इस प्रोजेक्ट में लिया गया था, मगर बाद में चंबा जिला को भी शामिल किया गया। खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट में लैंटाना को उखाड़ने के लिए भी कार्य होगा, जिसके लिए सेवानिवृत्त लोगों की भर्ती की जा रही है। यही नहीं, वनीकरण के साथ-साथ भू-क्षरण को रोकने और मिनी माइक्रो इरिगेशन स्कीम का भी इस प्रोजेक्ट में प्रावधान किया गया है। रोजगार के लिए केएफडब्ल्यू प्रोजेक्ट में कई तरह के प्रावधान करने का दावा है, जिसके तहत 45 पंचायतों के लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
लैंटाना उन्मूलन पर उठा था बवाल
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लैंटाना उन्मूलन को लेकर विपक्ष ने खूब सवाल उठाए थे। भाजपा की तरफ से यह मांग भी की गई थी कि विधायकों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक केएफडब्ल्यू प्रोजेक्ट के अधीन भी लैंटाना के साथ-साथ नीला फुलनू, जो एक खरपतवार है, कोे जंगल व अन्य क्षेत्रों से हटाने का कार्य किया जाना है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया चलाने की सूचना है।
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