ऑल हिमाचल कामर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी सचिवालय में सौंपेगी ज्ञापन
शिमला — ऑल हिमाचल कामर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ग्रीन टैक्स के विरोध में निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ग्रीन टैक्स व अन्य लंबित मांगों को लेकर तीन अगस्त को सरकार को सचिवालय में ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। एक्शन कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार ने 15 दिन के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हिमाचल बंद कर रोष प्रकट किया जाएगा। आल हिमाचल कामर्शिलय व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन जीत राम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यावसायिक वाहन मालिकों पर ग्रीन टैक्स लगाने जा रही है, जो आपरेटरों को हर वर्ष अदा करना होगा, जो कि तर्क संगत नहीं है। राज्य सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार व्यावसायिक वाहन पर हर वर्ष ग्रीन टैक्स वसूलना चाहती है, जबकि निजी वाहनों पर 15 वर्ष में एक बार ही यह टैक्स वसूला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कमेटी द्वारा वर्ष 2014 में उठाई गई मांगों को भी अभी तक पूरा नहीं किया है। राज्य में परमिट बंद हैं। सरकार द्वारा लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का काफी संख्या में बेरोजगार तबका इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। इन पर ग्रीन टैक्स थोपना तर्क संगत नहीं है। तीन अगस्त को ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आपरेटर सरकार व अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार ने ज्ञापन सौंपने के 15 दिन के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की तो विरोध स्वरूप आपरेटर हिमाचल बंद कर देंगे।
जीएसटी अपनाने को 16 तक वक्त
शिमला— प्रदेश के कारोबारियों, जो कि लम-सम में जीएसटी अदा करने की ऑप्शन को अपनाना चाहते हैं, के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने छूट प्रदान की है। ये लोग 16 अगस्त तक इस संबंध में अपने फार्म भरकर विभाग के पास दे सकते हैं, जिसमें वह लम-सम जीएसटी की ऑप्शन के लिए आवेदन करेंगे।
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