शिमला — जनजातीय क्षेत्रों, जिनमें किलाड़ भी शामिल है, में सस्ते दामों पर लोगों को इमारती लकड़ी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने के लिए मंजूरी प्रदान की है। लकड़ी की दरों में 80 फीसदी ढुलाई की कीमत पर तथा 76.258 प्रतिशत लकड़ी की वास्तविक कीमत पर छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह लकड़ी जनजातीय क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा संचालित विक्रय डिपो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) तरुण कपूर ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बरतनदार को नए मकान के लिए 20 वर्षों में दो घन मीटर व पुराने मकान की मरम्मत के लिए 10 वर्षों में एक घन मीटर इमारती लकड़ी दी जाएगी। उधर, वन मंत्री भरमौरी ने जनजातीय क्षेत्रों में इमारती लकड़ी सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इससे जिन जनजातीय क्षेत्रों में टीडी की लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वहां भी लोगों को सस्ते दामों पर यह सुविधा मिल पाएगी। ।
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