शिमला — अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व पदाधिकारियों ने भारतीय निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू करने के साथ ही वीरभद्र सिंह सरकार में सचिवालय और अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर सेवा विस्तार पर कार्यरत छोटे-बड़े सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जा रहा है, ताकि इस संवेदनशील और जनहित के विषय पर निर्वाचन आयोग शीघ्र फैसला ले सके। महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, पूर्व महासचिव हेम राज शर्मा, उपाध्यक्ष एलआर कौंडल, वेद शर्मा और रमेश चौहान ने कहा कि इस सरकार ने अपने चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार इसलिए दिया है, ताकि वे कांग्रेस के पक्ष में कार्य कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश सचिवालय और अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर रिटायर अधिकारी बैठे हैं, तब से आम जन के साथ कर्मचारी वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही है। सेवा विस्तार का लाभ ले रहे अधिकारियों की कार्यप्रणाली शुरू से शक के घेरे में है और यह तय है कि चुनाव के समय ये निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पाएंगे।
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