लेफ्टआउट शिक्षकों को नियमित करने पर सरकार ने लगाई रोक
शिमला— सरकार ने लेफ्टआउट पैरा टीचर्ज को झटका दिया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों में तैनात लेफ्टआउट पैरा टीचरों को नियमित करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य अस्थायी टीचर भी इसी तर्ज पर नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, जो विभाग के लिए संभव नहीं था। ऐसे में इन शिक्षकों के दबाव के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है। अब मामले की फाइल रिव्यू के लिए दोबारा सरकार को भेजने की तैयारी है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में तैनात लेफ्टआउट 94 टीचरों के नियमितीकरण पर संकट खड़ा हो गया है। गौर हो कि दो सप्ताह पूर्व आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 94 लेफ्टआउट पैरा टीचरों को रेगुलर करने का निर्णय लिया था। बीते सप्ताह ही 26 अगस्त को शिक्षा विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की, लेकिन मामला उलझ गया। बताया जा रहा है कि विभाग के तहत कार्य कर रहे अन्य अस्थायी शिक्षकों ने तर्क दिया गया कि अस्थायी टीचरों को नियमित करने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नवंबर महीने में होनी है। सरकार ने इसी बीच लेफ्टआउट पैरा टीचरों को नियमित करने का निर्णय लिया था।
पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों की रैली
शिमला — प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए पांच सितंबर को शिमला सचिवालय समक्ष संचालित रैली में एनपीएस/ सीपीएस कर्मचारी संघ भी बढ़-चढ़कर भाग लेगा। इसमे पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग भी शिरकत करेंगे। संघ के राज्य अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि एनपीएस संघ पिछले दो वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत है। एनपीएस/ सीपीएस कर्मचारी संघ प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ इस रैली में भाग लेगा। इस रैली में सभी जिलों से 5000 से अधिक कर्मचारी भाग लेंगे। दो साल से एनपीएस संघ सरकार से यह मांग कर रहा है, पर अभी तक कोई सकारात्मक कदम सरकार ने नहीं उठाया है।