नहीं लगे बिजली प्रोजेक्ट, नामी फर्माें का पैसा जब्त करेगी सरकार
शिमला— प्रदेश सरकार ने समय पर बिजली प्रोजेक्ट नहीं लगाने वाली कंपनियों के लिए नियमों में ढील देने से साफ इनकार कर दिया है। इन कंपनियों ने सरकार से उनकी अपफ्रंट प्रीमियम की राशि वापस लेने के लिए मांग उठाई थी, परंतु इससे इनकार कर दिया गया है। लाहुल-स्पीति के लगभग आधा दर्जन प्रोजेक्टों की अपफ्रंट प्रीमियम की राशि सरकार वापस नहीं करेगी क्योंकि पहले से नियमों में इसका प्रावधान है। पावर पालिसी के मुताबिक समय पर प्रोजेक्ट निर्माण करने पर जहां एक्सटेंशन दिए जाने का प्रावधान है ,वहीं राशि जब्त करने की व्यवस्था भी रखी गई है। शीत मरुस्थल में करीब पांच साल पहले प्रोजेक्ट अलॉट किए गए थे मगर अभी तक इन पर कोई काम नहीं हो सका। वर्तमान में हाइड्रो क्षेत्र की हालत खस्ता है, नतीजतन नामी कंपनियों ने यहां पर प्रोजेक्ट नहीं लगाने की सोची है। इसी वजह से उन्होंने सरकार को जमा करवाई गई अपफ्रंट प्रीमियम की राशि वापस मांग ली। सूत्रों के अनुसार लाहुल-स्पीति में ही ऐसी योजनाएं नहीं हैं बल्कि कुछ और स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं,जो कि काम शुरू नहीं कर पाए हैं। इन परियोजनाओं को अब शुरू नहीं किए जाने के चलते कंपनियां सरकार से पैसा लेना चाहती हैं,जो कि अब नहीं हो सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश मंत्रिमंडल ने साफ कर दिया है कि इस तरह के आवेदनों पर कंपनियों को सीधे नोटिस दिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि वह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बात से भी अवगत कराया जाएगा कि उनको सरकार दी गई अपफ्रंट प्रीमियम की राशि वापस नहीं करेगी। ऐसे में कई कंपनियां यहां पर प्रोजेक्ट लेने के बाद अब फंस गई हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने हाइड्रो परियोजनाओं के मालिकों की मांग पर उनको कई तरह की रियायतें दी हैं वहीं अब उनके कहने पर पावर पालिसी में संशोधन भी किया जा रहा है। इतनी रियायतों के बाद भी यहां पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है। मार्केट में हाइड्रो पावर का उतना दाम नहीं मिल पा रहा है जितना उन पर खर्चा होता है। यही कारण है कि यहां पर प्रोजेक्ट लगाने में अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। बहरहाल सरकार के फैसले से उन परियोजना प्रबंधकों की परेशानी बढ़ गई हैं, जिन्होंने अब तक परियोजना पर काम शुरू नहीं किया और हाथ खिंचने की तैयारी में थे।