अहमदाबाद — गुजरात उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के लिए विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित नहीं करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एजे शास्त्री की अवकाशकालीन पीठ ने प्रफुल्ल देसाई की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता इस मामले की अत्यावश्यकता के बारे में अदालत को समझा नहीं पाया। अपनी याचिका में देसाई ने कहा था कि पहले दो बार चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीखें घोषित की थीं, लेकिन इस बार उसने गुजरात के लिए आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन को रोक लिया और राज्य सरकार को ढेर सारी योजनाओं की घोषणा करने दी। चुनाव आयोग ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखें घोषित की हैं, लेकिन उसने गुजरात विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया। इससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।