शिमला – प्रदेश सरकार ने यूजीसी नियमों के तहत एमफिल व पीएचडी डिग्रीधारक प्राध्यापकों की इन्क्रीमेंट बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर पात्र शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही सरकार ने विभाग को भी बताने के लिए कहा है कि अगर इन्क्रीमेंट बहाल की जाती है तो उस स्थित में सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। पहली अक्तूबर, 2014 को प्रदेश सरकार वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए पीएचडी व एमफिल प्राध्यापकों की इन्क्रीमेंट बंद कर दी गई थी, जबकि यूजीसी नियमों के मुताबिक इन प्राध्यापकों को यह इन्क्रीमेंट देने का प्रावधान है। तीन साल से शिक्षक सरकार से लगातार इन्क्रीमेंट बहाल करने की मांग कर रहे थे। अब चुनाव से ठीक पहले सरकार इन शिक्षकों को निराश नहीं करना चाहती। इसके चलते प्राध्यापकों की इन्क्रीमेंट बहाली का फैसला लेने की पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। इसके लिए संस्कृत और डिग्री कालेज के प्रधानाचार्यों से पात्र शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। उच्च शिक्षा विभाग निदेशक बीएल विंटा ने भी कालेज प्रधानाचार्यों को सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक तय समय में संबंधित जानकारी देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।