सीआईआई ने की पंजाब की सरकार की औद्योगिक विकास की प्रतिबद्धता की तारीफ
चंडीगढ — भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने पंजाब सरकार की घोषित नई औद्योगिक एवं नीति को व्यापक, भविष्य और उद्योगों के अनुकूल बताते हुए लाई गई नई औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति-2017 का स्वागत किया है। सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष सुमंत सिंहा ने उद्योगों को समान रूप से पांच रुपए प्रति यूनिट बिजली प्रदान करने के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए नए निवेश को एकसमान प्रोत्साहन देने जैसे फैसलो का स्वागत करते हुए कहा कि नई औद्योगिक नीति स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के उपाध्यक्ष सचित जैन ने औद्योगिक नीति में ‘बिजनेस फर्स्ट’ के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए कहा कि राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने और निवेशकों का आत्मविश्वास को बनाए रखने की दिशा में कारोबार को प्राथमिकता यानी ‘बिजनेस फर्स्ट’ का राज्य का यह निर्णय बेहद अहम है। अध्यक्ष गुरमीत सिंह भाटिया ने औद्योगिक नीति में नए और मौजूदा उद्योगों के लिए प्रोत्साहन प्रावधानों के साथ साथ इसमें पांच वर्ष की अवधि के लिए 75 प्रतिशत वैट की प्रतिपूर्ति तथा बीआईएफआर पंजीकृतं के लिए एक विशेष राहत पैकेज के प्रावधान की सराहना की। सीआईआई पंजाब राज्य परिषद के उपाध्यक्ष सर्वजीत समरा ने बुनियादी ढांचा, बिजली, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) तथा द्विपक्षीय व्यापार को आसान करने के लिए आठ प्रमुख रणनीतिक प्रकल्पों के जरिए व्यापार और उद्योग को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि नयी नीति में स्टार्टअप एंड उद्यमशीलता विकास, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट पर केंद्रित है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि इस नीति से एमएसएमई तथा सेवा क्षेत्र और पारंपरिक विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।