सीएम रावत ने राज्य के विकास को दिए अनुदान पर केंद्र सरकार का जताया आभार
देहरादून — मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत सरकार के आर्थिक मामलों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्यहित से जुड़ी दो परियोजनाओं एकीकृत बागबानी विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, एमएसएमई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के विकास पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन हेतु कुल 1300 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही पर्वतीय कृषि विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी लगभग 550 करोड़ की मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बागबानी के विकास हेतु निर्धारित 700 करोड़ की धनराशि से प्रदेश में स्वीकृत बागबानी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, जबकि 600 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, एमएसएमई के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिल सकेगा। इस संबंध में निदेशक उद्यान डा. वीएस नेगी ने बताया कि दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के अधीन विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत राज्य में बागबानी के विकास के लिए 700 करोड़ तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की योजनाओं पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जबकि पर्वतीय कृषि विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित लगभग 550 करोड़ को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।