उदय परियोजना के साथ शहरी-ग्रामीण विद्युतीकरण को खंगाला
शिमला— राज्य सचिवालय में बुधवार को तीन केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण श्रीधर ने समीक्षा बैठकों में अब तक किए गए कार्यों का जायजा लिया और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों का टारगेट तय किया गया। बताया जाता है कि इन योजनाओं की समीक्षा के दौरान आचार संहिता लागू होने का मुद्दा भी छाया रहा, क्योंकि इन योजनाओं में अभी फील्ड में टेंडर नहीं हो सके हैं। जहां कहीं पर भी टेंडर की प्रोसेस रुकी हुई है, उसको लेकर चुनाव आयोग से मंजूरी पर भी चर्चा की गई है। उदय योजना, जिसमें बिजली बोर्ड का लोन कुछ अवधि के लिए बढ़ाया गया है, उससे बिजली बोर्ड की स्थिति में अब तक कितना सुधार आ सका है, इसे लेकर भी बातचीत की गई। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने यहां बताया कि उदय प्रोजेक्ट में बोर्ड को शामिल करने से उसके कम अवधि के लोन दीर्घकालीन के लिए बढ़े हैं, जिससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है। इसके साथ बोर्ड आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनने के लिए क्या कुछ कर रहा है, इन पर चर्चा की गई। प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और शहरी विद्युतीकरण योजना पर विस्तार से बात हुई। इन योजनाओं में अब तक किस-किस जिला में टेंडर हो चुके हैं और कहां अभी काम किया जाना है, उस पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार इनके टेंडर प्रोसेस को लेकर बिजली बोर्ड जल्द ही चुनाव आयोग को लिखेगा, ताकि प्रदेश के 11 हजार से अधिक छूटे हुए नए घरों में बिजली के कनेक्शन दिए जा सकें, वहीं बिजली के पुराने ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण श्रीधर ने जरूरी मंजूरियों को जल्द से जल्द लेने के लिए सिफारिशें भेजने को कहा है।